औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्यो

75

नागरिक दैनिक
कार्तिक १४, विराटनगर । पूर्वका उद्योगले कच्चा पदार्थको आयात कटौती गर्न थालेका छन् । स्टिल उद्योग, स्प्रिट, साबुन उद्योगलगायत ठूला उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात कटौती गर्न थालेका हुन् ।
सरकारले अव्यावहारिक रुपमा कर लगाउँदा भारततर्फ वस्तु निर्यात गर्ने अवस्था नरहेको र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत नसक्ने अवस्था भएपछि उत्पादन कटौती गर्नुपरेको मोरङका उद्योगीले बताएका छन् । विशेष गरी स्टिल, साबुन, स्प्रिट, रडलगायत उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरेका हुन् । सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण देश आर्थिक संकटतर्फ जान लागेको मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले बताए । उनले सरकारले हरेक क्षेत्रमा करको दर बढाउँदा सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको स्पष्ट पारे ।

अव्यावहारिक करकै कारण पूर्वका निर्यातजन्य ठूला उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको आयात कटौती गरेको पनि शारडाले जानकारी दिए । पूर्व क्षेत्रबाट वार्षिक पाँच अर्ब बढीको आइरन स्टिलका सामान निर्यात गर्ने उद्योगहरू सरकारले लगाएको चर्को करका कारण यो वर्ष निर्यात गर्ने स्थितिमा नरहेको शारडाले बताए । उनले भने, ‘आइरन एन्ड स्टिल उद्योगहरूले भारततर्फ गर्ने निर्यात लगभग बन्द भइसकेको छ ।’ यहाँका स्टिल उद्योगहरूले वार्षिक करिब पाँच अर्बका स्टिल उत्पादन निर्यात गर्दै आएका थिए । प्रिमियर स्टिल उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका शारडाले पूर्वका स्टिल उद्योगहरूले जिआई वायर भारततर्फ निकासी गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले प्रतिटन कच्चा पदार्थ आयातमा एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कर लगाएपछि भारततर्फको निर्यात प्रभावित भएको शारडाले बताए ।

उनले भने, ‘जथाभावी कर लगाउँदा निर्यात प्रभावित भएको मात्रै छैन उद्योगहरूले कामदारसमेत कटौती गर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विराटनगर भन्सारबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्दा राजस्व असुलीसमेत प्रभावित भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता मणिराम पौडेलले बताए । उनले भने, ‘धेरै राजस्व संकलन हुने वस्तुहरूको आयात घटेका कारण भन्सारको राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको तुलनामा ४० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो त्रैमासमा १३ अर्ब ९४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिकोमा आठ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ ।