नागरिक दैनिक
असोज १३, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक भत्ताको आयमा लाग्ने कर मिनाहा गराउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पटकपटक दुरुपयोग गरेको तथ्य फेलापरेको छ। परराष्ट्रले लेखा समितिका पदाधिकारीलाई विभिन्न देशको भ्रमण गराएर आफूअनुकूल निर्देशन दिन लगाउँदै आएको पाइएको हो।
समितिले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर मिनाहा गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने विवादास्पद निर्णय असार अन्तिम साता गरेको छ। त्यही निर्णयलाई टेकेर परराष्ट्रले करिब १८ करोड कर मिनाहाका लागि सहमति लिन अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ। परराष्ट्रको खर्चमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहसहित सदस्यहरु प्रेम आले, चन्दा चौधरी, अमनलाल मोदी, राजेन्द्रकुमार केसी तथा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, ओमान र साउदी अरब घुमेर असार २३ गते नेपाल फर्किएका थिए। त्यसको एक साता नहुँदै समितिले कर मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि २०७२ सालमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्रका कर्मचारीको कर मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिलाई कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै लेखा समितिको निर्देशन पालना नगरेको देखिन्छ। कर मिनाहा गराउन पटकपटक असफल भइसकेको परराष्ट्रले फेरि लेखा समितिमार्फत चलखेल सुरु गरेको हो।
