अशोज ८,
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । डा केसीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त भइसकेकाले अब आयोगको ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट अर्बौं रुपैयाँ अवैध रुपमा असुलेको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । डा केसीले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क र सिट निर्धारण माथेमा उच्चस्तरीइ कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं ।
तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं । केही समय अगाडि भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति हुँदा दलीय वफादारी नभई योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । उपाध्यक्षका लागि सिफरिश भएकामध्ये तीनै जनाको योग्यता नपुगेको कुरा निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको सुनुवाइ भएन । लगत्तै उपाध्यक्ष नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा जनस्तर र मिडियामा उठेका त्यस्ता चासो र सरोकारहरुको सुनुवाइ गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो भए मात्रै संस्थाप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिपश्चात आयोगको अबको काम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउने हुनुपर्छ । साथै निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्याथीृहरुबाट अरबौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम अवैध रुपमा असुलेको अवस्थामा त्यो रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलेको सबै अतिरिक्त रकम फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र काउन्सेलिङ लगायतका काम अघि बढाइनु हुँदैन । शुल्क तथा सिट निर्धारणको काम माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले महिनौंको अध्ययनपछि वैज्ञानिक रुपले तोकेको हुनाले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क र सिट निर्धारण सोही अुनसार कायम गर्न शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्न आयोगले बनाएको समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फेरि पनि दलीय भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति भएमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरु नियुक्त गर्न तथा गम्भीर तथा मानवताविरुद्धका अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारावही सुनिश्चित गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमडीजीपीको पढाइ तथा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन शुरु गर्ने व्यवस्था गर्न तथा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने काम गम्भीरताका साथ गर्न पनि माग गर्दर्छौं ।
हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन, विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ती तथा पराशर कोइराला प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलगायतका मागहरु पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।
२०७६।६।८
