कान्तिपुर दैनिक
भदौं ३०, काठमाडौँ — प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो । प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कानुन बनाएका छन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ । संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् ।
बनेका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन्
प्रदेश १ संसद्ले ३५ वटा कानुन पारित गर्यो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिप्राप्त २२ विधेयक निर्माणका क्रममा छन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुने प्रक्रियामा छन् । प्रहरी, निजामती सेवा, वन, तथ्यांक, स्वास्थ्य, प्रदेश तालिम केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सहित ६ वटा ऐन बनेका छन् ।
३५ कानुन बने पनि धेरैजसो नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन भने नियमावली नचाहिने भएर कार्यान्वयन छन् ।प्रदेश सरकारले तीनवटा ऐनको मात्रै नियमावली बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले बताए । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, सामाजिक विकास संस्था नियमावली र प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनका नियमावली बनाइएको हो ।
अन्य ऐनका नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ऐनबिनाका ६ वटा नियमावली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशमा बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि छिटो नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कामले गति लिएको छैन । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले बताए ।
