गोरखापत्र
भदौं २५, काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर प्रक्रिया बदर सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला अध्ययनका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले कार्यदल गठन गरेको छ । बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले फैसला अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई तोकिएको छ ।
फैसलाबारे संसद्मा समेत निरन्तर टिप्पणी भइरहेको र न्यायपालिकाको गरिमामा नै प्रश्न उठेको भन्दै बारले अध्ययन कार्यदल बनाएको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो ‘बुझेर वा नबुझेर फैसलामाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
संसदमा पनि यो विषयमा निकै टिप्पणी भइरकेको छ । अदालतको स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न पनि खडा गरिएको छ । यसकारण हामीले फैसला कानुनका मान्य सिद्धान्त र कानुनी मान्यता अनुसार भयो भएन भनेर अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा गोपालकृष्ण घिमिरे सदस्य रहनुभएको छ ।
यस्तै बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल पनि कार्यदलका सदस्य हुनुहुन्छ । कार्यदलले लाभकर प्रकरणसँग जोडिएका फैसलाको अध्ययन गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भदौ ९ गते न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय बदर गरेको थियो । पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको माघ २३ गतेको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० अनुसार शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
