कान्तिपुर
भदौं १७, काठमाडौँ । संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसद सहमत भए पनि यसको गठन प्रक्रियामा उनीहरूको मत बाझेको छ । विधेयकमाथि नेकपाका १५ सांसदले संयुक्त रूपमा हालेको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार हावी रहने प्रावधान यथावत् छ ।
विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र पदेनबाहेकका सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाले उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । महासंघले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिबाट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । काउन्सिलको स्वायत्तताका लागि काउन्सिल सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जिम्मेवार रहने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभईसंसद्को समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि महासंघले जोड दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई हटाइनुपर्ने महासंघको मागमा भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सहमत देखिएका छन् । नेकपाका सांसदले हालेको संशोधनमा जरिवाना हटाएर मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने उल्लेख छ ।
कांग्रेस र राजपाले जरिवाना हटाएर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावराखेका छन् । सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण विडारीले भने आचारसंहिता उल्लंघन गरेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिए जरिवाना राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले जरिवानालाई २५ हजारदेखि एक लाखसम्ममा सीमित गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनमा राखिएको ठूलो जरिवाना र क्षतिपूर्तिको प्रावधानका कारण विधेयक बढी आलोचित बनेको थियो ।
