कान्तिपुर दैनिक
साउन ५,
काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी दुइटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेका छन् । ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको हो । दुवै मुद्दाको फैसला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले गरेका हुन् । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुइटा मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए । ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र ०६७ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन उल्लंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायाधीश पोखरेललेआफ्नो इजलासमा राखे । उनले रिट निवेदनमा माग गरिएका कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू झिकाएनन् । कमजोर आधार र धरातलमा टेकेर उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिए । २०७३ असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दा २०७५ वैशाख १९ गते फैसला भएको थियो । ‘यो मुद्दामा सबै प्रतिवादीकामा म्याद तामेल भएको थिएन, कमसेकम पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर जानकारी दिनुपर्थ्यो । कार्यविधि मिचेर हतारहतार मुद्दा टुंग्याइएको देखिन्छ,’ अधिवक्ता जोशीले कान्तिपुरसित भने, ‘मैले उच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेको पुनरावेदनपत्रमा सबै विषय समावेश छन् ।’
२०६६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि २०६७ मंसिरमा ललिता निवासको जग्गा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारसमेत मालपोत कार्यालयमा सारिएको थियो । यही विवादको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा रहेको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने व्याख्या गरिदिए ।
