७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

98

नेपाल समाचारपत्र
असार ३१, काठमाडौं । असार महिना सकिन लाग्दा पनि अझै देशभरका ७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल राईका अनुसार ५५ गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९३० मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउ“सभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउ“सभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

बजेट पास नगरी स्थानीय तहहरुले बजेट खर्च गर्न पाउ“दैनन् । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरु हुन्छ । यसले बजेट सार्वजनिक गरी पारित नभएका स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन भने अन्योल उत्पन्न भएको छ । आइतबारसम्म ६ सय ८१ वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट गाउँ र नगरसभामा पेस गरेका छन् । बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ को ६, प्रदेश २ को ३६, प्रदेश नं ३ को १०, गण्डकी प्रदेशको ४, प्रदेश नं ५ को ६, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको क्रमशः ६ र ४ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । त्यसै गरी महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि सोमबारसम्म पारित गर्न सकेको छैन । महानगरपालिकाले आज मंगलबार नगरसभाको बैठक बोलाएको छ ।