असार १५,
काठमाडौ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषदका महासचिव लक्षमण बहादुर बस्नेतले राज्यको निति निर्माण तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्नु भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश कुमार थपलियालाई भेटी यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो ।
बस्नेतले नेपालको संविधान-२०७२ ले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको धारा ४२ बमोजिम सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी ,जनजाति ,मधेशी,थारु, अल्पसंख्यक ,अपांगता भएका व्यक्ती, सिमान्तकृत, मुस्लिम ,लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवा, पिछडिएकाको क्षेत्र र खस आर्यलाई झै किसान श्रमिकलाई पनि त्यही क्लष्टरमै वैधानिक व्यवस्था गरेकोले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक नीति निर्माणको निकायहरुमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने धारणा राख्नु भएको हो ।
उहाँले भन्नु भयो – त्यही क्लष्टरमा रहेका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र , समुदाय , लिङ्ग, जातिले राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व हुने तर त्यही क्लष्टरको किसान श्रमिकले किन नपाउने रु यो त लोकतान्त्रिक मुलुकमा सोझै विभेद भएन र रु प्रश्न गर्नु भयो । साथै उहाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौ युवाहरुलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार दिनु पर्ने माग समेत गर्नु भयो ।
जवाफमा आयोगका प्रमुख थपलियाले राज्यको निकायमा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको विषयमा पहल गर्ने आश्वासन दिनु भयो भने अप्रावसी कामदारहरुको कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाबारे धेरै काम अगाडि बढिसकेको बताउनु भयो । यस अघि नै सर्वोच्च अदालतले कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न दिनु पर्ने फैसला गरिसकेको छ ।
