कान्तिपुर दैनिक
असार ५, काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनको विवादास्पद आदेशका कारण सिभिल सहकारीका करिब २५ सय बचतकर्ताको निक्षेप थप जोखिममा परेको छ । आफ्नै समूहभित्रको कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गरेको सिभिल सहकारीले सिभिल होम्सलाई गरेको लगानी उच्च अदालतको सोमबारको आदेशका कारण जोखिममा परेको हो ।
‘सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गाको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको थियो। त्यसका आधारमा लिएको ऋण र साँवा खप्टिँदै गएर आउँदो असार मसान्तसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ,’ सहकारी विभाग उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘सिभिल होम्सका सञ्चालकहरूले ऋण लिएको रकम बुझाएर सहकारीबाट धितो फुकुवा गर्ने तयारी गरेपछि केही सदस्यहरूले अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले समेत उनीहरूकै पक्षमा आदेश गरिदियो।’
उच्च अदालत पाटनले गत सोमबार धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो फुकुवा हुनुपर्ने भनी विवादास्पद व्याख्या गरिदियो। ‘सिभिल होम्स प्रालिले ऋण लिएबापत धितो राखेको रकम चुक्ता गरेमा धितो रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाको हुने,’ पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले जे जुन ऋण रकमका लागि धितो राखी रोक्का रहेको हो सो रकम तिरी रोक्का फुकुवा गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेकाले धितो रोक्का आदेश रद्द हुने।’
अदालतको आदेशसँगै सिभिल होम्सले सुरुमा ऋण लिएको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तिरेमा उसको सुन्धाराको ६ रोपनी जग्गा फुकुवा हुनेछ। जबकि उसले सहकारीमा तिर्नुपर्ने ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको मसान्तमा ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। १० प्रतिशतका दरले गणना गर्दा आगामी मसान्तभित्र यो रकम कुल ऋण आठ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। सिभिल सहकारी र होम्समा इच्छाराज तामाङ र उनका नातेदार केशवलाल श्रेष्ठको निर्णायक भूमिका छ। ‘झन्डै २० करोड रुपैयाँ तिरेर बचतकर्ताहरूको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने खेल भएको छ,’ सहकारी विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘फुकुवा भएको त्यही जग्गा राखेर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन विभिन्न बैंकहरूसँग डिल भइरहेको छ।’
