अन्नपूर्ण पोष्ट
असार २, काठमाडौं । विद्यार्थी घटेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द हुुने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा शिक्षकको आवश्यकता पहिचान नै नगरी ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न लागेको हो। कक्षा एकदेखि १० सम्म पढाउन ०६० सालदेखि राहत दरबन्दीमा नियुक्त ४० हजार र कक्षा ११ र १२ पढाउन अनुदान कोटामा नियुक्त ५ हजार नौ सय ५९ जना शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो। शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिए राज्यलाई वार्षिक थप १ अर्ब ५० करोड व्यायभार पर्नेछ। मुलुकभर २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी सबै विद्यालयमा १ लाख ९ हजार शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। सरकारी अनुदानबाट आधारभूत तहमा एक लाख २६ हजार तीन सय ७२ प्राप्त र निजी तथा स्थानीय स्रोतबाट ६६ हजार नौ सय ९२ जना शिक्षक राखिएका छन्।
माध्यमिक तह ९कक्षा नौ र दश पढाउने० शिक्षक भने मुलुकभर १९ हजार ५ सय १७ छन्। आधारभूत तहका शिक्षकमध्ये विगतमा प्राथमिक तह भनिने कक्षा एकदेखि पाँचसम्म पढाउने शिक्षक छन्। यो तहमा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्न कक्षा एकदेखि तीनसम्म बहुशिक्षण विधि अपनाउने र प्रतिकक्षा ३० जना विद्यार्थी रहने गरी विद्यालयको विकास गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई दिएको छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमध्ये नौ हजारमा प्रतिविद्यालय ३० जनाभन्दा थोरै विद्यार्थी पढिरहेका छन्। त्यस्ता विद्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी शिक्षक छन्।
राज्यकोषलाई अर्बौं भार पर्नेगरी नयाँ दरबन्दी थप गर्नु लाजमर्दो भएको शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कुन विषयका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने मन्त्रालयलाई थाहै छैन। अस्थायी, राहत तथा अनुदान कोटामा भर्ती भएका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने खुद्रे कार्यक्रममा मन्त्रालय लागेको छ।’
