प्रिय राधिका आन्टी,
जोजोलपा !
युरोपको एक साता लामो भ्रमण सकेर आज आइतबार तपाईं घर फर्किंदै हुनुहुन्छ, वेलकम ब्याक होम भन्न चाहन्छु १ पौने पाँच घण्टाको समयको फरक र १२ घण्टा लामो उडान, केही थाक्नुभएको पनि होला, यस्तो बेला शुभचिन्तकको चिठी पढ्दा थकान मेटिन्छ भन्छन्, यस चिठीले हजुरको थकान मेट्छ कि बढाउँछ, म भन्न सक्तिनँ ! तपाईं प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जब युरोपतिर लाग्नुभयो यता विधेयकको ओइरो बढ्यो । तर जति विधेयकहरु आए सबै भूमिगत शैलीमा तयार पारिएका– न कुनै सरोकारवालालाई भेटेर सुझाव मागेको छ, न शुभचिन्तकलाई साथ लिने अभ्यास गरेको छ । कति विधेयकको मस्यौदा त मन्त्रालयको सचिवले गर्ने, उपसचिवसम्मलाई जानकारी नदिई झ्याप्प संसदमा पेश गर्ने १ कस्तो भूमिगत लोकतन्त्र !
तपाईं देशमा नभएको मौकामा यस्तै एउटा विधेयक आयो गुठीलाई विस्थापन गरेर प्राधिकरण बनाउने भनेर । राजधानीबासीको पहिचान, परम्परा र संस्कृतिको धरोहर मेटिन लाग्यो भनेर स्थानीय बासिन्दा चिन्तित हुनु स्वाभाविकै थियो । फेरि विज्ञहरुले ‘विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको लाखौं रोपनी जग्गा भूमाफियाले हातपार्छन्’ भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि हामी चिन्तित नहुने कुरै थिएन । यस विधेयकविरुद्ध सदन र सडकमा चर्को विरोध भैरहेको तपाईंले युरोपमै पनि थाहा पाइसक्नुभएकै हुनुपर्छ ।
विद्वान केदारभक्त माथेमाले ‘गुठीको जग्गा, धर्म, संस्कृति र अन्य परोकारको कामलाई धराशयी पार्ने गरी सरकारले विधेयक ल्यायो, सबै राजधानीबासी एकजुट भएर यसलाई फिर्ता गराऔं’ भनेपछि आन्दोलनमा सिंगो काठमाडौं उत्रिनु स्वाभाविकै हो । प्रा।डा। माथेमाले मात्र होइन संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनले पनि विधेयकले गुठी संस्कृतिलाई सखाप पार्ने निष्कर्ष निकालेपछि हामी नराम्रोसँग झस्कियौं ।
आन्टी, म हजुरलाई एउटा सानो दृश्य बताउँछु । २६ जेठका दिन माइतीघरको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा पानीको फोहोरा हानी–हानी लाठी र बुट प्रहार गरियो। यसपछि दिनदिनै जुलुस र आमसभामा सहभागीहरू थपिँदै छन्।
आन्टीलाई थाहै छ, पछिल्लो समय मुलुकमा हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्वीहरुमाथि सांस्कृतिक आक्रमण बढेको छ, केही आईएनजीओ–एनजीओको माध्यमबाट खासगरी युरोपेली संघले खुला रुपमा इसाइकरण गर्दैआएको समाजशास्त्रीहरुको निष्कर्ष छ । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाको नेवार र स्थानीय अन्य समुदायकको सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभ्यास गुठी प्रणालीमा आधारित भएको र यसलाई उखलेर फाल्न सके मात्र उनीहरुको उद्देश्य पूरा हुने अवस्था छ । यति ठूलो षड्यन्त्रमा सरकार किन मूकदर्शक बन्न पुग्यो रु यो त निकै गम्भीर विषय हो नि, हैन आन्टी ? अमेरिका राष्ट्र बन्नुभन्दा पहिला नै सुन्दर काठमाडौं उपत्यका बनाउने राजधानीबासीलाई अवमूल्यन गर्नु कुनै पनि राजनीतिज्ञका लागि घातक छ । खासगरी केही दफामा परिमार्जन गराउनसक्नुभयो भने नेकपामाथि आउन लागेको संकट टर्नसक्छ । दफा २२ मा गुठी वा धार्मिक स्थलको स्थापना वा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले नयाँ मठमन्दिर बनाउन झन्झट हुने विज्ञहरू बताउँछन् । यसलाई ‘पुराना मठमन्दिर मास्ने, नयाँ बनाउन नदिने षड्यन्त्र’ का रुपमा संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डनले व्याख्या गर्नुभएको छ । दफा २३ मा गुठीको हक प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख छ ।
सम्पूर्ण हक प्राधिकरणमा सर्दा परम्परादेखि जात्रा–पर्व चलाउँदै आएका गुठियारलाई समस्या हुने र हाम्रा पर्व– पूजा लोप भएर जाने नरदेवी गुठीका नाइके मच्चाराजा डंगोलको भनाइ छ । दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ । गुठियारको हक अधिकार समाप्त भएपछि गुठी सञ्चालन गर्न बाहिरबाट मान्छे आउनेछन् । आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने मनसायले यस्तो प्रावधान ल्याइएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
अब असार ३ गते मंगलबारका दिन माइतीघर मण्डलामा राजधानीका नेवारहरूकै अगुवाइमा एक लाख सहभागीहरू जुटाउने कार्यक्रम भइरहेको छ, के सरकारले त्यसको सामना गर्नसक्छ ? सरकारले राम्रै मनशायले विधेयक ल्याएको होला तर २६ जेठका दिन माइतीघरमा भएको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममाथिको दमन कसैले जायज भन्न सक्तैन । यसपछि हरेक दिन कोणसभा, जुलुस, आमसभा भइरहेका छन् । यी कार्यक्रममा नेवार मात्र होइन, बाहुन–छेत्री–तामाङ–मगर–दलितआदि सबै सक्रिय सहभागी भएका छन् । लिच्छविकालदेखि धर्म, संस्कृति र अन्य परोपकारको काम गुठीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको, करिब १५ सय वर्ष पुरानो सामाजिक परम्परालाई तोड्ने काम किन गरियो ?
दफा ५३ ले तैनाथी जग्गालाई घुमाउरो पारामा समाप्त पार्ने योजना रहेको छ । सो धारामा गुठी तैनाथी जग्गामा ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नै पूँजी र श्रम लगाएर बनाएको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो जग्गा रजिष्टे«शन प्रयोजनको लागि निर्धारित न्यूनतम मूल्य लिएर रैतानीमा परिणत गरिदिनसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो जग्गा तराई मधेशमा धेरै छ । विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्ने पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव टण्डनको भनाइ छ । यसबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू–माफियाका हातमा जाने सम्भावना बढ्दैन र आन्टी १
हजुरलाई थाहै छ, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला २०६५ सालमा इन्द्रजात्राका लागि दिंदैआएको सरकारी सहयोग रोकियो, तर इन्द्रचोक–असन–वसन्तपुर–न्यूरोड–मरु–टेकु–भीमसेनस्थान एकजुट भयो, जनताको एकताका अगाडि उहाँले झुक्नैप¥यो, सरकारी सहयोगले निरन्तरता पायो । त्यस बेला जब स्थानीय जनताको संस्कृतिको सबाल उठ्यो, हिसिला यमी आन्टीले भट्टराईलाई सम्झाउनु भयो । सायद यमीले भन्नुभएको हुनसक्छ, ‘राजधानीका आदिबासी एक आना जग्गा दुई भाग लगाएर धरहराजस्ता घर बनाएर गुजारा गर्छन्, परिवारभित्र झगडा गर्छन्, तर संस्कृति र परम्पराको कुरा आयो भने एकजुट हुन्छन्, तपाईं इन्द्रजात्राको सहयोग रोक्न सक्नुहुन्न १’ श्रीमती यमीलाई औधी माया गर्ने लैङ्गिक–मैत्री भट्टराईले सहमति जनाउनुभयो । अब पालो राधिका आन्टीको आयो है १ फेरि आन्टीलाई भट्टराई–यमीकी छोरी मानुषी पनि खुला रुपमा अहिलेको आन्दोलनलाई सघाइरहेकी छन् ।
छिगु यउम क्याचा
दिरेकलाल श्रेष्ठ
यो पत्रको आंशिक अंश मात्र हो । पुरा पढन् यहाँ हेर्नुहोस्
