राजधानी दैनिक
साउन ११, काठमाडौं । देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अस्पतालपिच्छे फरक–फरक शुल्क असुल्दै आएको पाइएको छ । केही अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकले प्रतिबिरामी तोकिएभन्दा ६० प्रतिशतसम्म बढी रकम लिने गरेको पाइएको हो । अस्पताल सञ्चालनलगायतका विभिन्न बहाना देखाउँदै बिरामीबाट एक हजार रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिने गरिएको पीडित बिरामीको गुनासो छ । अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नगर्दा उपचारका लागि आउने बिरामीसँग मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरिएको छ । सम्बन्धित अस्पतालले चिकित्सकको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत सूचना पाटीमा टाँसेका छैनन् । यसकारण, बिरामीहरू मनपरी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ३० को अनुसूची ७ मा सेवा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका नाममा मनोमानी शुल्क लिन नसकून भनेर यो समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव हुने र सदस्यमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महानिर्देशकहरू, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग रहने व्यवस्था छ । यसैगरी, अपिनको अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघ प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख हुने व्यवस्था छ । समितिलाई सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी तथा सहकारी स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छ । तर, निर्देशिकाबमोजिम समितिले चिकित्सकले बिरामीसँग लिने परामर्श शुल्क तोकिए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अस्पतालपिच्छे बिरामीले फरक–फरक तर चर्को रूपमा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
