जेठ ३०,
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आधारभूत शिक्षाका लागि छुट्याएको बजेटले एक चौथाई विद्यार्थीलाई पुर्याएर देखाउन शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारमा शिक्षामन्त्रालयस्तरीय समितिको संयोजकसमेत रहेका थापाले न्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव राखेका छन् । बिहीबार संसदमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद थापाले भने, ‘देशभर ३६ हजार बढी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र छन् । योग्य शिक्षकबाट पढाउनु पर्ने ठाउँमा ८ कक्षा पास गरेकाले ६ हजार रुपैयाँभन्दा कम तलबमा पढाउँछन् ।’
तर संविधानले त्यसो गर्न नपाइने भनेको भन्दै उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसको जिम्मा कांग्रेस, हिजोको एमाले, माओवादी सबैले लिनुपर्छ ।’ यसलाई बदल्ने काम पनि सबैले लिनुपर्ने भन्दै उनले अहिले जे गरिरहेका छौं, त्यसबाट सम्भव नभएको बताए । सार्वजनिक मञ्चबाट निजी विद्यालयलाई २/४ वटा गाली गर्ने बानी परेको भन्दै उनले भने, ‘हामी आफैंले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा न प्रअ, न सांसद न शिक्षक कोही पनि बच्चाबच्ची पढाउन तयार छैन ।’ किन यस्तो भयो भनेर शिक्षामन्त्री स्वयंमले अध्ययन गरेको (राष्ट्रिय शिक्षा नीति) तर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले लगेपछि फिर्ता माग्ने आँट नगरेको उनको टिप्पणी छ ।
सांसद थापाले एकपछि अर्को स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने काम भएको असन्तुष्टि जनाए । गुणस्तर भनेको अंग्रेजी भन्ने मात्र बुझेको भन्दै उनले मन्त्रालयको बजेटमा प्रश्न उठाए । ‘आधारभूत शिक्षामा जति बजेट छुट्याएको छ । अर्को वर्ष भेटौं, यो पैसाले एक चौथाई विद्यार्थीलाई मात्र पुर्याउनु भएछ भने शिक्षामन्त्रीले भनेको जे पनि मान्न तयार छौं’ उनले भनेका छन् ।
४०० विद्यालयलाई दिने भनेको एक मुष्ट अनुदान दुई वर्षदेखि खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले यो वर्ष के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कन्सेप्ट छ ? भन्दै उनले भने, ५ अर्ब छुट्याउनु भएको छ । खेलकुद शिक्षकसमेत राख्छु भन्नु भएको छ । एउटा विद्यालयको भागमा जम्मा एक लाख लाख ३२ हजार पर्छ । दलित अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको भागमा जम्मा ८५ रुपैयाँ पर्छ । एक दिनको खाजा भत्ता कति चाहिन्छ मन्त्रीज्यू ? हाम्रो बच्चाको भागमा तपाईले छुट्याएको बजेटबाट ११ रुपैयाँ पाइन्छ ।’ ६३ हजार शिक्षक अभाव भएको बेला अवधारणा नै नभएको स्वयंम सेवक शिक्षक भनेर ५ अर्ब छुट्याइको उनले बताए । यो बजेटबाट पुग्ने खोजेको कहाँ हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विश्वविद्यालय सिस्टममा ठूलो परिर्वतन गर्नुपर्ने बेला छाता ऐन भनिएको भन्दै उनले छाता ऐन ल्याउने हो भने याँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव किन भन्ने प्रश्न गरे । सम्मानित नेताको नाम भएको विश्वविद्यालयमा राख्न कुनै आपत्ति नभएको तर अध्ययन विना बजेट छुट्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
