जेठ २८,
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवाले प्रकाशित गरेको विज्ञापन मन्त्रालयले तत्काल रोक्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्देशनको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्ने उनले प्रस्ट्याए । मन्त्री पण्डितले निर्देशनको बारेमा आयोग र समितिमा तत्काल कुनै पत्राचार नगर्ने भन्दै संवैधानिक संकट देखिए यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले पालाना गर्छ ।’ उनले विज्ञापन पूर्णरुपमा कानुनसम्मत रहेको दाबी पनि गरे ।
सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा बोल्दै पण्डितले संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय तहले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेषण (ओएण्डएम) अनुसार लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको उनले बताए । उनले मन्त्रीको कुरै नसुनी राज्य व्यवस्थाले निर्देशन तयार गरेको प्रसंग जोड्दै भने, ‘त्यो निर्णय ठीक छ, छैन उसैले जवाफ दिनेछ ।’ उनले थपे, ‘आफ्नो निर्णय उ आफैंले पुष्टि गर्छ ।’ कार्यक्रममा आयोगका पूर्वसदस्यद्वय टीकादत्त निरौला र प्राध्यापक भिमदत्त भट्ट, पूर्वप्रशासक भीम उपाध्याय र राजधानी दैनिकका कार्यकारी सम्पादक लगायतले समितिको निर्देशन गलत भएको बताए । उनीहरुले आयोगलाई विवादमा तानेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘संवैधानिक र कानुनी हिसाबले निर्देशन ठीक छैन,’ उनीहरुले भने ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार सोमबार बेलुकीसम्ममा ८० हजार १ सय ४० जनाले लोकसेवाको फारम भरेको जानकारी दिए ।
