जीवन बस्नेत (नयाँ पत्रिका दैनिक)
जेठ ६, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफूअन्तर्गतका सबै यातायात समिति र व्यवसायीलाई ५ दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन सूचना जारी गरेको छ । महासंघले आइतबार कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ अनुसार सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न सूचित गरेको हो । यससँगै महासंघमा आबद्ध २ सय ९४ वटा यातायात समितिका साढे ३ लाख सवारीसाधन कम्पनीअन्तर्गत आउनेछन् । कम्पनीमा दर्ता भएको जानकारी यातायात कार्यालयलाई बुझाउनसमेत सूचनामा उल्लेख गरेकोे छ । तोकिएको समयावधिभित्र यातायात व्यवसायी दर्ता नगरिएमा महासंघ जवाफदेही नहुनेसमेत सूचनामा उल्लेख छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले १ वर्षअघि नै कम्पनीमा ल्याउने निर्णय गरेको भए पनि केही ढिला भएको, तर सबैको चाहनाअनुसार कम्पनीअन्तर्गत आएको बताए । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले व्यवसायीले सरकारको निर्णय मान्नु सकारात्मक भएको बताए ।
सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको एक वर्ष पूरा भए पनि व्यवसायीले यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न अटेर गर्दै आएका थिए । पहिलोपटक ४ वैशाख ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, ०७५ को असार मसान्तभित्र सबै यातायात समितिलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गरिसक्ने र यातायात कार्यालयमा अनिवार्य पञ्जीकृत गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दासमेत यातायात समितिका साढे ३ लाख सवारीसाधनमध्ये ७ हजार ६ सय ६५ वटा मात्र यातायात कार्यालयमा पञ्जीकृत भएका छन् । यो कुल सवारीसाधनमध्ये २ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र हो ।
तीनपटक थपियो म्याद
यसअघि ०७५ असार मसान्तभित्र सरकारले सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरी यातायात कार्यालयमा पञ्जीकृत गर्नुको साटो शक्तिशाली यातायात समितिको दबाब र प्रभावमा परेर ३ पटक म्याद थपेको थियो । पहिलोपटक ०७५ मंसिरसम्म म्याद थप्यो । त्यसपछि पनि यातायात समितिहरूको आग्रहमा पुनः दोस्रोपटक ०७५ फागुन मसान्तसम्मको म्याद थप्यो । तेस्रोपटक भने ०७६ जेठ १८ सम्म गरी तेस्रोपटक म्याद थपेको छ । ०७५ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गर्दा भने असारभित्रै पञ्जीकरण सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।
पछिल्लोपटक सरकारले १८ जेठ ०७६ भित्र सबै यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी संशोधन गरेर म्याद थप्यो । फागुन १८ देखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त संशोधित म्यादअनुसार १८ जेठभित्र अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था ग(यो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयासस्वरूप यातायात समितिहरूलाई अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको हो । कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा १ लाई राजपत्रमार्फत ३ महिनाका लागि संशोधन गरी यातायात समितिलाई दर्तामा आउने बाटो खुला गरेको थियो । सरकारले १८ फागुनमा उक्त संशोधन गरेको हो ।
