नेपाल समाचारपत्र,
बैशाख १२, काठमाडौं । निजीक्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभ करका विषयमा विभिन्न बहानाबाजी गर्दै नतिर्ने प्रपञ्चमा लागेको भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरुले ‘एनसेलको सिम बहिष्कार’ अभियान थालनी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप ठूला करदाता कार्यालयले अघिल्लो साता एनसेलकोे कर निर्धारण गरेको थियो । तर, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अभियन्ताले सो अभियान थालेका हुन् । लामो समयदेखि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै कर नतिरी बसेको एनसेलले फेरि पनि कर नतिर्न बखेडा झिकेको हुँदा एनेसलले राज्यको ढुकुटीमा कर दाखिला नगर्दासम्म उसको सेवा बहिष्कार गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् ।
यति बेला एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउन सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यो अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ । वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारीले जारी गर्नुभएको भिडियो सन्देशमा भनिएको छ– ‘ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र कर चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेख्यो । सो ७ दिन पुग्ने दिनै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर कर नतिर्ने र यो मुद्दाको निर्णय हुन समय लागुन्जेलसम्म लम्ब्याउने र कर नतिर्ने छलकपट गरेको छ ।’ उहाँले एनसेलबाट राज्यको ढुकुटीमा कर रकम जम्मा नहुन्जेलसम्म एनसेल सिम बहिष्कार गर्नुपर्नेसमेत बताउनुभएको छ ।
