फागुन २७
भैरहवा – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको जनमत संग्रह सरकारले गर्नै नसक्ने बताएका छन्। मन्त्री थापाले सिके राउतसँग भएको सहमति पछि जनमत संग्रहको चर्चा चुलिएकै समयमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। भैरहवामा आयोजित प्रदेश ५ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले संविधान विरोधी तत्वलाई निस्तेज पार्ने बताए। देशलाई विखण्डन गर्ने तत्वलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको उल्लेख गरे।
अपराधिक तत्वलाई निस्तेज गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि गएर कसैले अपराधिक गतिविधि संचालन गर्न खोजे सरकार चुप लागेर बस्दैन।’ सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसि सुक्न नपाउँदै सिके राउतको स्वागत गर्न उनका सर्मथकले जनकपुरमा निकालेको बृहत प्रर्दशनलाई गहमन्त्री थापाले उक्त क्रियाकलापलाई अन्तिम बिदाईको रुपमा खुसियालीको संज्ञा दिए। उनले सिके राउतसँग भएको सहमतिमा स्वतन्त्र मधेश त्यागको सहमति भएको दावी गर्दै अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह हुनै नसक्ने उल्लेख गरे। ‘संविधान मै व्यवस्था नभएको अखण्ड र स्वतन्त्र मधेशका बिषयमा सरकारले जनमत संग्रह हुन सक्दैन’, उनले भने -‘राजनीतिक तथा सामाजिक बिषयमा संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय गरेर मात्रै जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ।’ सरकारले विखण्डनकारी शक्तिसँग सम्झौता गरेको र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आत्मसमर्पण गरेको भन्ने बाहिरी हल्ला निराधार भएको दावी गर्दै मन्त्री थापाले राष्ट्रलाई विखण्डनबाट बचाउन सरकार सफल भएको बताए।
गृहमन्त्री थापाले संविधानविरोधी तत्वलाई नियन्त्रण र निस्तेज बनाउने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरिसकेको बताए। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपातर्फ इंगित गर्दै उनले संविधानविरोधी, राज्य विरोधी तत्वबाट शान्ति सुरक्षामा चुनौति देखिएपनि सरकारले आधारभूतरुपमा नियन्त्रण गरिसकेको दावी गरे। सरकारले विभिन्न समूहलाई वार्तामा आउन आव्हान गरिसकेको भन्दै उनले वार्तामा नआए निस्तेज पारेर शान्ति सुरक्षा कायम गरिने बताए। मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व र प्राकृतिक प्रकोप पनि चुनौतिका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताए।
सुरक्षा गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश ५ का प्रमुख सचिवलगायतको सहभागिता छ। गोष्ठीमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, चुनौति र आगामी सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने छ। गोष्ठीको पहिलो दिन आइतबार १२ वटै जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुले जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले प्रदेश ५ मा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबाट सुरक्षा चुनौति बढेको धारणा राखेका थिए। Annapurna
