फागुन २१
काठमाडौ -नेपाल र भारत सरकारबीच रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता नभए आगामी बर्खे सिजनमा मल अभाव हुने भएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच (जीटुजी) मल ल्याउने छलफल भए पनि नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन दिनेबारे भारतसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ अधिकृत नेत्र भण्डारीका अनुसार बर्खे बालीका रूपमा रहेको धानका लागि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारसँग हाल बर्खेबालीका लागि जम्मा ३० हजार मेट्रिक टन मल मात्र मौज्दात छ । सरकारसँग जम्मा ३० हजार मेट्रिक टन मात्र भएको हुँदा यस वर्षको बर्खे बालीका लागि १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल अभाव छ ।
भण्डारीका अनुसार तत्काल टेन्डर र खरिद प्रक्रियामा गए पनि अब समयमा मल ल्याउन सकिँदैन । ‘टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा कम्तीमा पनि ६ देखि सात महिनासम्म लाग्छ । टेन्डर र खरिद प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएको हुँदा जीटूजीमार्फत मल नआए धानबालीमा मलका हाहाकार हुने उनले बताए ।
सरकारले बर्खे बालीका लागि मल अभाव हुन नदिन जीटूजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन माल ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले जीटूजीमार्फत मल ल्याउन प्रक्रिया थालेको करिब दुई महिना बितिसकेको छ । तर, आजसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । जीटूजीमार्फत मल ल्याउन भारत सरकार र नेपाल सरकारको सहसचिवस्तरीय पहिलो छलफल भए पनि दोस्रोपटक हुन सकेको छैन ।
करिब दुई महिनापहिले पटक भारत सरकार नेपाल सरकारले जीटुजीमार्फत मल ल्याउने छलफल भए पनि नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन दिन्छु भनेर भारतसँग सम्झौता समेत नगरेको भण्डारीले बताए । भण्डारीले भने, ‘कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ ।’ तर ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७०÷७१ मा २ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ मेट्रिक टन वितरण भएको छ । २०७१÷७२ मा २ लाख ९८ हजार ८ सय ५८ टन, २०७२÷७३ मा २ लाख ५८ हजार ७ सय ७९ मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण भएको छ । यस्तै, २०७३÷७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १६ मेट्रिक टन र २०७४÷७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३४ मेट्रिक टन मल वितरण भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मन्त्रालयले चालू आवका लागि मल खरिद गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । उक्त बजेटबाट २ लाख ३१ हजार ५ सय टन मल खरिद भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्याप्त खरिद हुन नसक्दा चालू आवमा पनि मल अभाव हुने देखिएको जनाएको छ । हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद बिक्री गर्दै आएका छ ।
कृषि सामग्रीले ७० र साल्ट्र टे«डिङले ३० प्रतिशतको कोटा पाएको छ । ती कम्पनीले मागअनुसार खरिद बिक्री गर्न नसक्ने हुँदा रासायनिक मल धान, मकै र गहुँका बालीमा अभाव हुने भण्डारीले बताए ।
समयमै मल वितरण नहुँदा किसानहरू सधैं मर्कामा पर्दै आएका छन् । मल अभावकै कारण लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरूले खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको दाबी गरे पनि पर्याप्त भण्डारण क्षमता छैन । मौज्दात क्षमता नहुँदा बढी मात्रामा भण्डारण गर्न सकिएको छैन । आयात गरिएको रासायनिक मल तत्काल वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले किसानले नाफा नोक्सानको पनि हिसाब गर्ने हुँदा अत्यधिक वितरण गर्दा पनि समस्या हुने बताए । उनका अनुसार चालू आवमा अभाव हुन नदिन थप बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । कृषिले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकामा अर्थले ३ अर्ब रुपैयाँ दिने संकेत दिएको सुवेदीले बताए । रकम निकासा हुने आशामा कृषि कम्पनीले ५० हजार टन खरिदका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
थप ५० हजार टन खरिद हुँदा असारसम्मका लागि धान्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।‘तत्काल ५० हजार मल व्यवस्थापन नभए आउने सिजनमा समस्या हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार अर्थले ससर्तमा अनुदान उपलब्ध गराउने सर्त राखेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँमा १ लाख ५ हजार टन मल खरिद हुन सक्छ । रकम निकासा भइनसकेकाले आगामी धान बालीका लागि केही अभाव हुन सक्ने कृषिको भनाइ छ । हाल सरकारले मलमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।-Rajdhani national daily
