(नयाँ पत्रिका) पुष्प ढुंगाना, सुवास भट्ट
फागुन २०, काठमाडौं । धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाको गत वर्षको आन्तरिक आय ४ लाख ७८ हजार थियो । तर, गाउँपालिकाको बैंक खातामा भने ३ लाख ६० हजार मात्र दाखिला भयो । बाँकी रकम पदाधिकारी र कर्मचारीले हिनामिना गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पार्दै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनतासँग उठाएको कर हिनामिना गर्ने वडा अध्यक्षहरू र कर्मचारीलाई २५ प्रतिशतका दरले जरिवानासहित रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै छ ।
आम्दानीभन्दा सुविधामा बढी खर्च
प्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उनीहरूको खर्च र सुविधाको व्यवस्था आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी २५ लाख ५१ हजार थियो । तर, पदाधिकारी र सदस्यहरूले सुविधामा मात्रै ४० लाख २८ हजार खर्च गरेका छन् । उनीहरूले सञ्चार सुविधा शीर्षकमा ३ लाख ४१ हजार, इन्धन सुविधामा १३ लाख ९९ हजार र बैठक भत्ता शीर्षकमा २२ लाख ८७ हजार भुक्तानी लिएका छन् । गाउँपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यले नियमविपरीत १२ लाख १३ हजार लिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
अनुगमनको नाममा मनपरी खर्च
मर्चवारी गाउँपालिकाले अनुगमन र मूल्यांकन खर्च भनी विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिएको छ । तर, कुन पदाधिकारी वा कर्मचारीले कुन मितिमा कुन योजनाको अनुगमन गरेको भन्ने प्रतिवेदन वा विवरण गाउँपालिकासँग छैन । २६ असार ०७५ मा गाउँपालिका अध्यक्षसहित १४ जनाले आफ्नै गाउँपालिकाभित्र अनुगमन गरेको भन्दै ६३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । त्यस्तै ११ वैशाख ०७५ मा सुब्बा गुञ्जेश्वरीप्रसाद चौधरीले भैरहवा जाँदा १७ हजार ७ सय भत्ता लिए । प्राविधिक सहायक विनोदकुमार श्रीवास्तवले एक दिन बुटवल जाँदाको भ्रमण भत्ता भन्दै १९ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ बुझे, तर ती सबैको न प्रमाण छ, न बिल ।
