नेपाल समाचारपत्र /गंगा बराल
फागुन १३, काठमाडौं । सरकारले खेल र खेलाडीको सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । कुनै खेलाडी वा खेलाडी समूहले अरुसँग प्रतिस्पर्धामा सहमति गरे वा आफूले हारेर अरुलाई नै जिताउनका लागि लेनदेन गरे कानुनी कारवाही र सजायसमेत तोकेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था भएको विधेयक सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा आइतबार दर्ता गरेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले ‘खेलकुदको बिकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउनुपर्ने उद्देश्य र कारणबारे भन्नुभएको छ–‘खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ्य, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न, खेलकुदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न तथा राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको बिकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’
खेलकुदको समग्र बिस्तार र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् रहने र यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । संरक्षकले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । परिषद्मा मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने, खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पु¥याएका व्यक्ति १ जना उपाध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव, रक्षा, अर्थ, गृह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि ,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शहरी बिकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् ।
