विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापन पत्र

110

माघ १६,
काठमाडौंः प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको नेपाल नागरिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। पुष्पलाल अध्ययन समाजसहित २५ वटा समूहले सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। पुष्पलाल अध्ययन समाजका तर्फबाट अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले बुधबार सभामुख महरालाई विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले मधेशमा चलिरहेको विखण्डनकारी आन्दोलन अंगिकृत नागरिकतावालाहरुले सुरु गरेकाले पहिलो ती नागरिकता खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। २०६३ सालमा नागरिकता ऐन आएपछि पान पसलमा पनि नागरिकता विक्रि भइरहेको उनले बताए। उनले ती नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले नागरिकता वितरण भइरहेको भने पनि भिमबहादुर रावल गृहमन्त्री भएको बेलादेखि उक्त नागरिकता वितरण बन्द गरिएको छ। सो समुहले नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न र विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो। २०६३ पछि ४० लाख भारतीय नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरिएकाले त्यो छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुखलाई समितिले आग्रह पनि गरेको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायले विदेश गएर पेट बोकेर आउने महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरा गलत भएको बताए। उनले उक्त विषय समितिमा सहमतिमा पुगेको सुनिन आएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने समेत बताए। ‘महिला सांसदहरुले नागरिकताको विषयलाई लिएर उत्ताउला कुरा गरेका छन्। बच्चाको बाउको ठेगाना नभएकोलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने कुरा छ, बालकले बाउ चिन्न पाउनुपर्छ। बालअधिकारको रक्षा गर्नुपर्दैन रु,’ उनले भने। विदेशमा गर्भवती भएका महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। समितिमा पनि यो छलफललाई हाल स्थगित गरिएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले नागरिकता विधेयक अहिले नै टुंगोमा नजाने बताए। यसमा गहन छलफलल चलिरहेको उनले बताए। यसका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि जानकारी हुने उनले बताए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमै विधेयक अघि बढाइने उनले बताए।थाहाखबर