समाचारपत्र दैनिक पुस २२,
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले वाइडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी उक्त घोटाला प्रकरणबारे छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै हप्ता दिनसम्म निर्णय गुपचुप राख्ने गरेको सरकारले उक्त निर्णयलाई भने निर्णय गरेकै दिन सार्वजनिक गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइडबडीबारे छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी मात्र दिएनन्, एक कदम अघि बढेर अब आयोगमाथि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन गठन भएको भनेर टिकाटिप्पणी हुने समेत बताए । यसलाई सरकारप्रति बढ्न सक्ने आलोचनाको पूर्वप्रतिरक्षामा सरकारका प्रवक्ता उत्रिसकेको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
सामान्यतया सरकारमा रहेका र सरकारपक्षका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेका व्यक्तिहरुबारे छानविन सरकारी तवरबाट हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा संसदीय समिति गठन गरिन्छ । यस अर्थमा संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रभन्दा ठूलो महत्व राख्छ । त्यसो त संसद वा सरकार जो कोहीले छानबिन गरे पनि कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतको हो । संसद, सरकार वा अख्तियारले त प्रमाण जुटाउने मात्र हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गर्नु संसद र अख्तियारबाट छानबिन गर्ने अधिकार खोस्नु हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अब त्यसमा कानूनतः अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारले फेरि अर्को आयोग गठन गर्दा संसदीय समितिको काममा समेत बाधा मात्रै पुग्दैन, यो संसदप्रति सरकारको अपमान ठहरिन्छ ।
संसदलाई लत्याएर र सरकारअन्तर्गतकै स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर सरकार अघि बढ्नु भ्रष्टाचारी जोगाउने चालबाहेक केही हुनै सक्दैन, जसको पूर्वघोषणा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै गरिसकेका छन् । यस्तो सरकारी रवैयाले अन्ततः सरकारप्रति जनताको भरोसालाई गुमाउँदैन मात्रस सरकार, संसद र संवैधानिक आयोगबीचको भूमिका र सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउँछ, जुन अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर बनाउने एउटा सशक्त कारण बन्न सक्छ ।
– सविन शर्मा, पुल्चोक ।
