भदौं २२,
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा ‘डिलक्स’ र ‘सुपर डिलक्स’ का नाममा यात्रुसँग २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी भाडा असुल्ने गरिएको छ । साउनपछि यातायात समिति नवीकरण नभए पनि टिकट काउन्टर भने चलिरहेका छन् । समितिका टिकट काउन्टरले भिडियो कोच, वाइफाइ सुविधाका नाममा बढी भाडा लिए पनि सुविधा भने नपाइने यात्रुको गुनासो छ । राम्रा देखिने सवारीमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिइने गरेको यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लाग्नुभएका अभियानकर्मी रामबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“विभागले तोकेको भाडा थोत्रा सवारीमा मात्र लागू भइरहेको छ, चढ्नसम्म हुने सवारीमा उनीहरुले चाहे जति भाडा लिन्छन्, समितिका टिकट काउन्टर अझै कम्पनीका बनेनन्, यातायात एकाधिकार कागजमा हटे पनि व्यवहारमा उस्तै छ”, उहाँले भन्नुभयो । टिकट काउन्टरमा विभागले तोकेको भाडा सूचीमा टाँसिएको हुँदैन । काउन्टरका कर्मचारीले चिनेका मानिसलाई तोकेको भाडा लिन्छन् । नचिनेकालाई मन लागे जति भाडा असुल्छन् । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय अनुगमन गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्रमा विकृति बढेको स्वीकार्नुहुन्छ । काठमाडौँबाट पोखरासम्मको भाडा रु ४८५ तोकिए पनि रु एक हजारभन्दा बढीसम्म लिइरहेको यात्रु सुनिता बरालको गुनासो छ । माइक्रो, सुविधासम्पन्न आदि विशेषण झुन्ड्याएर यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला विसं २०६९ देखि भाडा नबढेकाले विभिन्न नाममा बढी भाडा लिइएको हुन सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । यातायात व्यवसाय चलाउन नसकिने अवस्था आए आर्थिक समृद्धि कायम हुन नसक्ने उहाँको विचार छ । साउनपछि यातायात समिति नवीकरण भएका छैनन् । कार्यालय भने बोर्ड हटाएर चलिरहेका छन् । काउन्टर पूर्ववत् सञ्चालनमै छन् । विभागले सबै समितिलाई मङ्सिर मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्ने म्याद तोकेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू भएको २० वर्षमा जम्मा ११३ कम्पनी दर्ता भए । पाँच महिनामा २२० कम्पनी विभागमै मात्र दर्ता भएको प्रवक्ता उपाध्यायले सुनाउनुभयो । रासस
