नयाँ पत्रिका दैनिक- साउन ४,
काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन र गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीमाथि कारबाहीका लागि छानबिन गर्न बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनुसन्धानमै अलमलिएको छ । छानबिन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा अधिकांश उजुरीको अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन । सातै प्रदेशबाट ६० हजार ३ सय १६ उजुरी संकलन भएकामा २ हजार ६ सय ७ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान पूरा भएको छ । तर, कारबाहीको सिफारिसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले बताइन् । आयोगले काम गरिरहेको, तर सबै फाइल अनुसन्धान सक्न भने समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
दुई वर्षदेखि आयोग झन् सुस्त
सुरुका दुई वर्ष आयोग सक्रिय देखिए दुई वर्षयता भने निकै सुस्त देखिएको छ । आयोगमा तलबभत्ता खुवाउने काम मात्रै भएको आयोगअन्तर्गतको शान्ति सचिवालयका कर्मचारीले बताए । ‘दुई वर्षदेखि आयोग कामबिहीनजस्तै छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘काम भएको छ त भनिएको छ, तर एक वर्षअघि छानबिनका लागि सिफारिस भएको २ हजार ६ सय फाइलमै आयोग अल्झिएका छन् ।’
शान्ति समिति खारेज भए
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिसँग समन्वय गरेर छानबिन गर्न म्यान्डेट थियो । तर, शान्ति समिति खारेज भएसँगै आयोगलाई काम गर्न अझ अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा गठित शान्ति समिति १ साउनदेखि खारेज भएको छ ।
