नेपाल समाचारपत्र- साउन २,
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तीहरुलाई सरकारको वदर गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टइए दिएको छ । पुनवहालीका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका सबै संस्थाका पदाधिकारी पुनवहाली भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नियुक्ती पाएका सरकारी संस्थानका पदाधीकारीहरुलाई वर्तमान सरकारले गत असार २० गते नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनको समयमा नियुक्ती गरिएकाहरुलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको हो । प्रकृया पुरा गरेर नियुक्ती पाएपनि सरकारले राजनीतिक कारण देखाउँदै फिर्ता बोलाएपछि पदाधिकारीले विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाउनेहरुमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय हुनुहुन्छ । त्यसैगरी एकीकृत वाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झा रहनु भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिहं साउद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमल कुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिलाराम शर्मा पुन सोही जिम्मेवारीमा फर्कनु भएको छ ।
चलचित्र बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले प्रकृया मार्फत् आफू बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ती पाएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असहमती जनाउँदै सर्वोच्चमा उजुरी दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले उहाँको नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश नआएसम्म लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोले पौडेल बोर्डमा पुर्नबहाली हुनु भएको हो । उहाँको मुद्दाको पेशी यही साउन १५ गतेलाई तोकिएको छ । फिल्म व्यवसायी पौडेल गत वर्ष मंसिर पहिलो साता खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले पौडेललाई हटाउने निर्णयको दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
