समाचारपत्र दैनिक- असार २०,
काठमाडौं । नयाँ संरचनाअनुसार क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती कार्यालय खारेज गरेर प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाएको हो । हाल विभाग अन्तर्गत रहेका निर्देशनालयहरु राखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसके पनि क्षेत्रीय कार्यालयहरु यथावत् रहेका छन् । प्रदेशमा रहने कार्यालयको सर्वेक्षण गरेर अहिले रहेका क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न लागिएकोे मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
संगठन तथा दरबन्दी संरचना समिति गठित गठन गरेर प्रदेशमा रहने कार्यालय र दरबन्दी यकिनबारे सर्वेक्षण गरिरहेको छ । त्यसका लागि सचिव शंकर कोइरालालको संयोजकत्वका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गठन गरिएको थियो । प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रादेशिक निर्देशनालयका लागि करिब दुई हजारका दरले कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ‘समितिले चाँडै नै आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारीमा छ ।
क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरेर प्रादेशिक निर्देशनालय स्थापना गर्ने प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो । यसअघि असार १५ गतेसम्ममा प्रतिवदेन दिने भनिएकोमा अहिले प्रतिवेदन बुझाउन असार मसान्तदेखि श्रावण पहिलो सातासम्म लाग्ने बताइएको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरेर ती क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई प्रादेशिक निर्देशनालयमा परिणत हुनेछन् ।
