असार ८,
धनगढी । प्रदेश ७ को मन्त्रिपरिषदले प्रदेश पदाधिकारीहरूको मासिक तलब र न्यायाधिवक्ताको, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्हरुले पाउने पारीश्रमिक तथा सेवा सुविधाका बारेमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक–२०७५ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको, काम कर्तव्य र अधिकार तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो । विधेयकमा सभामुखले ५३ हजार, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेताले ५० हजार, सांसद, दलको नेता, सचेतक र समितिका सभापतिका लागि ४८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश ७ का मुख्य न्यायाधिवक्ताकाले उच्च अदालतको न्याधिक सरहको सेवा सुविधा पाउने विधेयकमा छ। विधेयकमा सभामुखले आवास सुविधा पाउने उल्लेख छ। सबैका लागि भत्ता र सञ्चाचार खर्चको प्रस्ताव गरिएको छ। दुई विधेयकहरु प्रदेशसभामार्फत विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि प्रस्ताव पेश गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बताएको छ।
