कान्तिपुर दैनिक जेठ ९,
काठमाडौँ — चुरेको फेद र नदीबाट दोहन गरिने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उचित व्यवस्थापन कसले गर्ने रु प्रदेश वा स्थानीय सरकार । कानुनी अस्पष्टताले भोलिका दिनमा यस विषयले दुवै सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व निम्तने सम्भावना देखिन्छ ।
संविधानले अधिकार नदिए पनि जिल्ला समन्वय समितिहरूले पूर्ववत् जिल्ला विकास समितिले जस्तै ढुंगा, गिट्टी उत्खननको अनुमति दिने र राजस्व संकलनको काम गरिरहेका छन् । उक्त काममा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको नजर छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको तीन तहका सरकारको संवैधानिक अधिकारको विस्तृतीकरणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत खानीजन्य वस्तुको संरक्षण, विकास, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था छ ।
बिक्री तथा दस्तुर संकलनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेश ३ सरकारले ढुंगा, गिट्टीलगायत प्राकृतिक स्रोतको उचित उत्खनन र व्यवस्थापन सन्दर्भमा कार्यविधि तयार गर्दै छ । त्यही सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग ढुंगा, गिट्टीको उत्खनन र नियमनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्ट पार्न पत्राचारसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले प्रदेश ३ सरकारका तर्फबाट प्राप्त भएको पत्रका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, नियमनलगायत विषयमा आफ्नो के–कति अधिकार छ भनेर प्रदेश सरकारले सोधेर पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकार बाँडफाँटको विस्तृतीकरणलाई सरसर्ती हेर्दा त्यससम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहेको देखाउँछ । कानुनहरूको थप अध्ययनपछि मात्रै सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिनेछ ।’
