नयाँ पत्रिका दैनिक- बैशाख २४
काठमाडौं । देशभर पक्राउ परेका सिन्डिकेट समर्थक यातायात व्यवसायी रिहा भएका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार देशका विभिन्न ठाउँबाट १६० जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूले आफ्ना सवारीसाधनलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने र सिन्डिकेट नगर्ने कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रशासनले रिहा गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकभरका यातायात समितिका सबै बैंक खाता रोक्का गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा यातायात समितिका बैंक खाता रोक्का गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिपत्र गरी यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट आएको लिस्टअनुसार करिब अढाइ सय यातायात समितिको खाता रोक्का गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी यातायात समितिको समेत नाम आएपछि खाता रोक्का हुनेछ ।’
राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार बैंकहरूले यातायात समितिको खाता आइतबार नै रोक्का गरेका हुन् । झन्डै साढे दुई सय समितिको खाता रोक्का गरिएको बैंकरहरूले जनाएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले प्रदेश तथा जिल्लासमेत किटानी गरी करिब अढाइ सय समितिहरूको नामवली पठाएको थिया,े’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘सोहीअनुसार बैंकहरूले उनीहरूको खाता रोक्का गरेका छन् ।’
गृह मन्त्रालयको आग्रहअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २ सय ४५ वटा यातायात व्यावसायी समितिका बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेशका १२ वटा यातायात समितिका खाता रोक्का गरिएको हो । त्यस्तै, प्रदेश १ का ३५, प्रदेश २ का १०, प्रदेश ३ का १ सय १८, प्रदेश ४ का २४, प्रदेश ५ का ४० र प्रदेश ७ का ९ वटा यातायात समितिका खाता रोक्का गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि गत शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला सरकारी निकायको बैठकले यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिन्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायी सहमत
यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयलाई समर्थन गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिने भएका छन् । आइतबार राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको बैठकमा व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिने र सरकारले ल्याएको नियममा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जानकारी दिए । सोमबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
व्यवसायीले गरेको कागज
‘लिखितम हामी तपशीलका यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू आगे नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्न चालेको कदमप्रति मेरो पूर्ण समर्थन र विश्वास रहेको छ । हामी र हाम्रो व्यवसाय नेपाल सरकारको नीति, निर्णय तथा कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी सञ्चालन गर्नेछैनौँ र अरू कसैलाई पनि प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीति प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रोत्साहन गर्नेछैनौँ । अब उप्रान्त हामी र हामीसम्बद्ध यातायात व्यवसायलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरी सरकारको नीतिअनुकूल सञ्चालन गर्नेछौँ । यातायात क्षेत्रमा सरकारले चालेको सिन्डिकेट हटाउने कदमको स्वागत गर्दछौँ । त्यसविरुद्ध गएमा हाम्रो नाममा दर्ता भएको सवारीसाधनको रुट इजाजतपत्र खारेज गर्न तथा हामीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जस्तोसुकै कारबाही भएमा पनि हाम्रो मञ्जुरी छ, भनी तपशीलका व्यक्तिको रोहबरमा यो कागज लेखी लेखाई सहिछाप गरी नेपाल सरकारलाई चढायौँ ।’
