नयाँ पत्रिका दैनिक- बैशाख १८,
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधिबारे एमाले–माओवादी र अन्य दलबीच विवाद भएको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदमध्ये एकतिहाइको पहिलो २ वर्षमा, अरू एकतिहाइको ४ वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष कार्यकाल हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कुन सांसदको पदावधि कति हुने भन्ने नियमावली बनाउने सवालमा विवाद भएको हो ।
एमाले र माओवादी सांसदले प्रदेशको समावेशिताका आधारमा गोलाप्रथा गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने ५९ वटै गोला एउटै बास्केटमा राखेर टिप्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
फरक–फरक बास्केटमा राखेर तोकौँ
पर्शुराम मेघी गुरुङ
सांसद, एमाले
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला, ३ खुला, १ दलित र १ जना अल्पसंख्यक एवं अपांगता भएको गरी ८ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । प्रत्येक प्रदेशका ३ महिला सांसदको पदावधिका लागि प्रदेशअनुसार सातवटा बास्केटमा दुई, चार र ६ लेखिएका गोलाप्रथा राखेर टिपाउनुपर्ने हाम्रो भनाइ हो । खुलाबाट निर्वाचित अरू ३ सांसदको हकमा पनि यसरी नै तोकौँ । तर, १ दलित र १ अल्पसंख्यकका लागि भने सातै प्रदेशका लागि एउटै बास्केटमा दुई, चार र ६ लेखिएका गोलाप्रथा राखेर टिप्न लगाऔँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजनालाई पनि अर्को एउटै बास्केटमा राखेर गोलाप्रथा गराऔँ । यसो गर्दा सबै प्रदेशमा हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ ।
एउटै बास्केटमा राखेर तोकौँ
सुरेन्द्रराज पाण्डे
सांसद, कांग्रेस
५९ वटै सांसदको नाम एउटै बास्केटमा राखेर थुत्न लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । यसरी गर्दा जो–जो जति वर्ष पर्छ–पर्छ । राजपा र फोरमको पनि यही माग छ । पहिलो विकल्पमा सहमति हुँदैन भने हामीले दोस्रो विकल्प पनि लिएका छौँ । सातवटै प्रदेशबाट ३–३ जना गरी २१ महिलाका लागि एउटा बेग्लै बास्केटमा राखेर गराऔँ । खुलाबाट आएका २१ को पदावधिका लागि अर्को बास्केटमा गोलाप्रथा गराऔँ । यसैगरी सात प्रदेशका दलितका सात र अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका सात सांसदका लागि बेग्लाबेग्लै दुई बास्केटबाट गोलाप्रथा गराऔँ ।
सहमति नभए बहुमतबाट
समयावधि तोक्ने नियमावली मस्यौदा बनाउन नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालका तीन, माओवादीका दुई, कांग्रेसका दुई तथा राजपा र फोरमका एक–एक सदस्य छन् । सहमति नभए बहुमतका आधारमा पदावधि तोक्ने नियमावली बनाउने सत्तापक्षको तयारी छ । बुधबार नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकबाट बहुमतको आधारमा भए पनि निर्णय गरिने सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।
