पुष्प ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
३० चैत ,
काठमाडौं । बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । यसरी, अदालतमै भएको भ्रष्टाचारको अनौठो उदाहरण महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, सर्वोच्चमै भएको बेथितिबारे पनि महालेखाले लेखेको छ । महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहतका ९२ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पाउने सवारी साधनसहितको सुविधा सेवाबाट अवकास पाएको सात दिनसम्म प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, अवकास प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ४ करोड ४९ लाख मुल्यका सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महालेखाले सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले गत बर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको ५३ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेको पनि देखाएको छ । प्राविधिक सहायताका नाममा सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रमका लागि डेनमार्कबाट ९ करोड ७६ लाख र प्रोजेक्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ दि क्यापासिटी अफ कोर्ट फर एक्सपिडियस एण्ड रिल्यावल डिस्पुटको लागि जापानबाट ४ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैँया लिएको थियो । तर, करिब १२ करोडको लेखापरीक्षण नै नगराएको लेखापरीक्षणमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक बर्षमा राज्यकोषमा झण्डै एक खर्ब रुपैँया बेरुजु थपिएको जनाएको छ । बिहीबार ५५औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले गत आर्थिक बर्षको खर्चमा गरेको लेखा परीक्षणमा बेरुजु अंक २६।२६ प्रतिशतले बृद्धि भई ५ खर्ब ८ करोड पुगेको देखाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा १२ खर्ब बजेट ल्याएको सरकारसँग ५ खर्ब ८ करोड रुपैँया बेरुजु देखिएको हो । त्यसमध्ये महालेखाले ११ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनियमित भएको देखाएको छ । बेरुजुृ भनेको कानुनविपरित खर्च गरेको, लेखा नराखेको, अनियमितता वा गलत तरिकाले आर्थिक कारोबार भएको बजेट हो ।
