चैत ७,
काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यसबाट बन्ने व्यवस्थाअनुसार क–कसले रातो पासपोर्ट पाउँछन् भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै टुंगो लगाएको छैन।
संघीय संसद्का सांसदले रातो पासपोर्ट पाए पनि प्रदेशसभाका सांसदले यस्तो पासपोर्ट पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले विभागले राहदानीका सम्बन्धमा टिप्पणी पेस गरेको बताए। ‘नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, टिप्पणी सदर भएपछि मात्र के हुने हो भन्ने टुंगो लाग्छ’, खड्काले भने– ‘अहिले केही विशिष्टका नयाँ पदहरू थपिएका छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी नियमावली संशोधन हुन आवश्यक छ।’संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यलाई बेग्लाबेग्लै कि एकै प्रकारको रातो पासपोर्ट दिने भन्नेबारे पनि अन्योल कायमै छ। खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको अवस्था हेरेर थप निर्णय हुने बताए।
