अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक
फागुन २६,
काठमाडौं । उद्योग र व्यवसायीको चर्को दबाब र लबिङमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन कार्यक्रम तत्कालका लागि ‘स्थगित’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री यादवले अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति विभागलाई तत्कालका लागि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । आपूर्ति विभागले अराजक र छाडा बजारलाई अनुगमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री यादवले उपभोक्ता लुट्दै आएका उद्योगी र व्यवसायीको ‘अनुकूल’ हुने गरी अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री यादवले सचिव अनिल ठाकुरलाई पनि तत्कालका लागि अनुगमन स्थगन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले विस्तृत जानकारी लिनुभयो, उहाँले अनुगमनको नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी प्रचारमुखी देखिएको विश्लेषण गर्नुभयो,’सचिव ठाकुरको भनाइ कोड गर्दै अन्नपूर्णले लेखेको छ, ‘अनुगमन धेरै भए पनि दोषी भनिएका कसैमाथि कारबाही नभएको फेला परेपछि थप कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने गरी तत्कालका लागि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’
आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री यादवलाई पछिल्लो समय उद्योगी र व्यवसायीको संगठित संघसंस्थाले भेटेरै बजार अनुगमन रोक्न दबाब दिँदै आएका छन् । आपूर्ति विभागले सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा बढी मूल्य असुल्ने निजी क्षेत्रका ठूला विद्यालय, पाँचतारे मानिने अस्पताल, चारपांग्रे सवारीसाधनको मुख्य बिक्री केन्द्र, ठूला जडीबुटी बिक्री केन्द्रलगायतमा अनुगमन तीव्र पारिरहँदा उद्योगी–व्यवसायीले अनुगमन रोक्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन् ।
पूर्ववर्ती सरकाको समयमा पनि उद्योगी–व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतमा अनुगमन रोक्न चर्को दबाब दिएका थिए । देउवाको कार्यकालमा अनुगमन क्रममा दोषी पुष्टि भइसकेका ठूला अस्पताल, सवारीसाधन विक्रेता, निजी विद्यालय र व्यवसायी पहुँच र चर्को दबाबका कारण उम्किन सफल भएका थिए । सवारीसाधनमा लागत मूल्य र सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा झन्डै २० लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्ने व्यवसायीले पनि विभिन्न तालुकदार मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी हालसम्म उन्मुक्ति पाइरहेको उल्लेख छ ।
