माघ १८
काठमाडौं । पहिले नै शहीद घोषित १४ जनालाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि शहीद घोषणा गरेको छ। ०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले शहीद घोषणा गरेका १४ जनालाई देउवा सरकारले पनि दोहोर्याएको हो। देउवा सरकारले ८ महिनामा २ सय ६६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ। नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असार ०६७ मा एक हजार ६ सय २६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। माओवादी द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षबाट मारिएका स्याङजाका देवानसिंह राना, देवबहादुर खवास, विष्णुबहादुर चन्द, मीनबहादुर बानियाँ क्षत्री, नेत्रनारायण भण्डारी र रणबहादुर गुरुङ, कास्कीका कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्णबहादुर भुजेल चौधरी, पशुपति रानाभाट र चन्दबहादुर रानाभाट तथा सिन्धुपाल्चोकका कृष्णप्रसाद सापकोटा, दिलबहादुर दनुवार, हिक्मतबहादुर भण्डारी र छत्रबहादुर गिरीलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले दोहोर्याएर शहीद घोषणा गरेको हो। देउवा सरकारले माघ १२ मा मात्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट चितवनको बाँदरमुढेमा मारिएका ३६ जनासहित स्याङजा, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी र खोटाङका गरी ५६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सरकारले हचुवाका भरमा शहीद घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले हचुवाका भरमा शहीद घोषणा गरेर राजनीति गर्न खोजिएको बताए। ‘पहिले पनि सरकारले घोषणा मात्र गरेको थियो तर कुनै पनि प्रक्रिया भने पूरा गर्न सकेको छैन।’ उनले शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरुप सबै द्वन्द्वपीडितलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले शान्ति सम्झौताको भावनाविपरीत शहीद घोषणा गरी विभेद र पीडितको पीडामाथि राजनीति गरेको छ’, अध्यक्ष अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चौतारीले सरकारैपिच्छे शहीद घोषणा गर्ने विवादास्पद परिपाटी बन्द गर्न पनि माग गरेको छ।
