चैत ९,
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा भएका २७ दल बाहेक अन्य दलले स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव लड्नु पर्ने भएको छ । आगामी स्थानीय तहको चुनावमा संसदमा नभएका दलकोलागि यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ मा संसदमा भएका सबै दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्वन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने उल्लेख छ । साथै उक्त दलहरुलाई मतपत्रमा समावेश गर्दा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा रोलक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ७ मा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय चुनावमा ११४ दलले भाग लिन पाउनेछन् । तर, सांसदमा भएका २७ बाहेक अरु दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्रका हैसियतमा चुनाव लड्नु पर्नेछ ।निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्रप्रसाद दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल बाहेक अब कुनै पनि दलले पार्टीको चुनाव चिन्ह बोकेर चुनाव लड्न पाउँदैनन् ।’ यो व्यवस्थाले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसहितका दलहरुले दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव लड्नु पर्ने व्यवस्थाको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले विरोध गरेको छ । भट्टराई नेतृत्वको दलले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । तर संविधान र निर्वाचन ऐनमै त्यस्ता व्यवस्था भएकाले सच्याउन नसकिने आयोगले जनाएको हो ।
