अन्नपूर्ण पोष्ट । चैत ७
काठमाडौं । जनताको घरदैलोको सरकार मानिने देशभरका स्थानीय तहमा एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने भएका छन् ।
कार्यकारी अधिकार मात्र नभई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी पनि केही अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका स्थानीय सरकारमा १३ हजार ३ सय ६० महिला निर्वाचित हुनेछन् । वडा सदस्यमा एक दलित महिलाको कोटा अनिवार्य गरिएकाले ६ हजार ६ सय ६० दलित महिला पहिलोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तहमा पहिलोपटक समावेशी प्रतिनिधित्व हुन लागेको हो ।
वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि अवरुद्ध स्थानीय विकास अघि बढ्नेछ भने राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था र २ जना महिला वडा सदस्यमध्ये एकजना महिला दलित समुदायको हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
७ सय ४४ स्थानीय तहमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाबाट २ सय ६३ प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । ४ सय ४१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यति नै संख्यामा वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । महिलाका लागि छुट्ट्याइएको दुई वडा सदस्यमा एक दलित महिला अनिवार्य गरिएका कारण ६ हजार ६ सय ८० दलित महिला स्थानीय तहको कार्यकारीमा पुग्दैछन् ।
नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण कार्यकारी पदमा पनि ठूलै संख्यामा महिला निर्वाचित हुने आयोगको विश्वास छ । ुयो निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने र दलित तथा अल्पसंख्यकसहित समावेशी स्थानीय सरकार बन्नेछु, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने, संवैधानिक रूपमा नै महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
