काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘भेदभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समितिले बुझाएको तीन बुँदे माग पत्र बुझ्दै सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले समितिले बुझाएको माग सकारात्मक रहेको भन्दै यसको विषयमा आफूले सदनमा कुरा उठाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्रति आस्था र विश्वास राख्ने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक लगायतका सञ्चारमाध्यमहरु माथि गरिएको धाँधलीको खुल्लेआम तरिकाले विरोध गर्ने बताए । उनले सञ्चार माध्यमले सहयोग नगरेको भए २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन र संविधान जारी हुँदैन थियो भन्दै जनतालाई सूचना दिने संचार माध्यममाथि नै अन्याय हुँदा हामीले बोल्नै पर्ने बताए । समितिले उठाएको मागको विषयमा आफूले सञ्चार मन्त्रीसँग आजै कुरा गर्ने र राजा, राणा, पञ्चायतको शैलीमा ल्याइएको विभेदकारी वर्गीकरणलाई खारेज गराउन व्यक्तिगत र पार्टीको तर्फबाट पूर्णं सहयोग रहने केसीको भनाई छ । त्यसैगरी पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले ‘भेदभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समितिको माग बुझ्दै सहयोग गर्ने बताए । उनलेपनि भेदभावपूर्ण, प्रतिशोध, पक्षपातपूर्ण तरिकाबाट ल्याइएको वर्गीकरणलाई खारेज गर्न व्यक्तिगत र पार्टीको तर्फबाट पूर्णं सहयोग रहने बताउदैँ आजै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि यस्तो धाँधली हुन्छ भन्ने पत्यार लागेको थिएन भन्दै ‘मलाई प्रेस काउन्सिल जस्तो जिम्मेवार संस्थामा पनि गैर जिम्मेवारी र चलखेल हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको थिएन ’ भने । उनले काउन्सिल जस्तो संस्थामा यस्तो हुन्छ भने अरु संस्थामा के होला भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘भेदभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समितिले पूर्वउपप्रधानमन्त्रीद्वय तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई छुट्टाछुट्टै तीन बुँदे पत्र बुझाउँदै पञ्चायत, राणा, राजाको निरंकुश शैलीमा गत आइतबार ल्याइएको भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, प्रतिशोध, अवैज्ञानिक वर्गीकरण खारेज गर्दै सहयोग गर्नका लागि आग्रह गरेको छ ।
