पुस १९,
भक्तपुर । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान संशोधनको अधिकार संसदको रहेको तर सीमांकन हेरफेरको अधिकार प्रदेशसँग रहेको आसयको फैसला स्वागतयोग्य भएको ठहर गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा आज बिहान बसेको बैठकले एमालेले उठाउँदै आएको अडानका पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको ठहर गर्दै त्यसको स्वागत गर्ने निर्णय गरेको एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बताए । उनले सिमांकनको बिषय बाहेक सबै बिषय संसदको अधिकारको बिषय भएकाले सत्तारुढ दललाई संशोधन बिधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले सिमांकनको हेरफेर सम्बन्धि बिषय प्रदेशसभाको बिषय भएकोले प्रदेशसभाले निर्णय नगरी सिमांकनको निर्णय संसदले गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको गौतमले बताए । बैठकले प्रदेशको स्वीकृति बिना सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने भन्दै संसदको अवरोध हटाउने बिषयमा सत्तारुढ दलहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष गौतमले सरकारले पहाड र मधेश अलग गरी देशलाई बर्वाद गर्ने खालको प्रस्ताव ल्याएकाले संसद अवरोध हटाएर सत्तारुढ दलसँग छलफल गरि अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलले तराई र पहाडलाई अलग गर्नुपर्ने कारणको जवाफ दिनुपर्ने गौतमले बताए । पुस २२ गतेको जनप्रदर्शनलाई सशक्त, व्यबस्थित र मर्यादित बनाउने बिषयमा समेत छलफल गरेको बताए । बैठकमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव इश्वर पोखरेल लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
