१४ पुस,
काठमाडौं । । अवैध रुपमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भएको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा निजी अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो । नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थित भई उनीहरुबाट भइरहेको लापरवाही नियन्त्रण हुनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विश्वास गरे । निर्देशिका लागू भएपछि राज्यको ढुकुटीमा करोडौँ राजस्व पनि थपिने भएको छ । देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाको यथार्थ तथ्याङ्क आउने र उनीहरुलाई सामाजिक तथा व्यावसायिक दायित्व लागू गराउन सकिने भएकाले पनि निर्देशिका अत्यावश्यक भएको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे । निर्देशिका जारी भएपछि हरेक निजी स्वास्थ्य संस्थाका १० प्रतिशत शैया निःशुल्क गराउन पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । कात्तिकको अन्तिम हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झन्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको छ ।
