काठमाडौं : अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका–४ स्थित साँफे बगरका तारा आउजी अहिले पनि हलिया बसेकी छन्। आफ्नो बाबुबाजेले कुनै बेला साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ब्याजमा उनले मुक्त हलियाको रुपमा काम गर्दै आएकी हुन्। तर उनीसँग मुक्त हलियाको परिचय पत्र नै छैन। सरकारले पुनःस्थापनाका लागि लागत लिने क्रममा आउजीलाई छुटायो। साफेबगर–४ मा आउजी जस्तै २०÷२५ घर गणनामै छुटेका छन्। सोही ठाउँका दिनेश लुहार मष्टामाडौँ निवासी झपट कँुवरको घरमा हलिया बसेको वर्षौ भयो तर उनको पनि परिचयपत्र बनेको छैन। सुरेन्द्र भूल अर्का हलिया हुन्। सात÷आठ बोरा धान र तीन÷चार बोरा गहुँ लिने शर्तमा पुस्तौंदेखि स्थानीय ध्रुब कँुवरको घरमा हलि बस्दै आएका सुरेन्द्र भूलको नाममा पनि परिचयपत्र बनेको छैन। त्यसैगरी बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिका–३ स्थित दिपिलका जोगी नेपालीले गरिबीका कारण स्थानीय हरिसिंह रावलबाट १२ हजार ऋण लिएपछि २० बर्षदेखि हलिया बस्नु पर्यो। स्थानीय मधुरा कामीले भनिन्, ‘मेरो न घर छ, न त जग्गा छ, म छूट हलियामा छु, तर सहयोग गर्ने केही छैन।’ यो बस्तीका दलित समुदाय अहिले पनि पुरानै हिसाबले हलिया बसेका छन्। उनीहरु केही उदाहरण मात्रै हो। कर्णालीका रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र दैलेख गरी सात जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली गरी नौ वटै जिल्लाका करिव १९ हजार हलिया सरकारले लिएको लगत संकलनमै छुटेका छन्। सरकारले मुक्त हलिया घोषणापछि पुनःस्थापन नगर्दा अहिले पनि सुदूरपश्चम र कर्णालीका कतिपय स्थानमा हलि नै बस्न बाध्य छन्। कृषि बधुँवा मजदुरका रुपमा काम गरिनै रहेका छन्।
