बीबीसी । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउनका निम्ति कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण भएकाले अध्यादेशमार्फत् उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको उनले बताए।
त्यसका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयले आइतवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय ुविज्ञ कार्यदलु गठन गरेको छ।अहिलेसम्म नेपालका १८ वटा विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने र प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति चयन गर्ने ९व्यवस्था० छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डीनहरू राख्ने अनि त्यसमा भागबन्डा गर्ने चलन छ,ू मन्त्री पुनले बीबीसीसँग भने, ूत्यसकारण प्रधानमन्त्री कुलपतिमा नबस्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टी वा काउन्सिलले विशुद्ध गैरराजनीतिक तथा योग्य व्यक्तिलाई कुलपति छानेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। कतिपय विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक स्वतन्त्रता, गुणस्तर, प्रशासनिक निर्णय र पठनपाठनको वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
