काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा सातवटै प्रदेशले स्वास्थ्य सेवातर्फ उल्लेखनीय बजेट छुट्याएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ। कोशी प्रदेशले पनि आगामी आवका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ५१ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रलाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने र आगामी आवभित्रै सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका अस्पतालमा सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिका लागि ६ करोड ५५ लाख विनियोजन, नसर्ने रोगको नियमित स्क्रिनिङ्ग जस्ता कार्यक्रम तथा अस्पताल र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै निरन्तर सेवाका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम उल्लेख छ।
संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवातर्फ ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। जसमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाउन ३५ करोड छुट्याएको छ। बागमती प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका प्रदेशस्तरका अस्पतालहरूमा रोबोटिक्स शल्यक्रियका लागि १० करोड छुट्याएको छ।यस्तै बागमती प्रदेशमा ज्यादै सफलरूपमा सञ्चालन भएको एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमका लागि ४२ करोड छुट्याएको छ। स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरूको स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि ११ करोड छुट्याइएको छ। यता गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले पेश गरेको कुल बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारमा स्वास्थ्य सेवातर्फ ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेका हुन्।
जसमा बालबालिकाको बाथ तथा बाल मुटुरोग उपचारका लागि ५५ लाख, नवजात शिशुको जन्मजात रोग स्क्रिनिङका लागि २६ लाख, नर्सने रोग र मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमका लागि एक करोड ५२ लाख बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै महामारी नियन्त्रणका लागि २ करोड ७ लाग बजेट छुट्याइएको छ। यता सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ भनेर छुट्टै कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छैन तर सुदुरपश्चिम सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवातर्फ विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको जनाएको छ। जसमा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। यस्तै टेली हेल्थ कार्यक्रम, बाल विवाह रोक्ने, मिर्गौलाका बिरामीलाई निशुल्क डाइलासिस सेवा दिने, नसर्ने रोगको परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन १० करोड ५० लाख दिइएको छ। स्वास्थ्य स्यंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरी १२ हजार पुर्याइएको छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता १४ वटा कडा प्रकारका नर्सने रोगका बिरामीलाई सहुलियत दिन एक करोड छुट्याइएको छ। सुत्केरी महिलाको पोषण भत्ताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ। जसमा ‘क’ वर्गका सुत्केरीका लागि ५ हजार र ख वर्गका सुत्केरीका लागि २ हजार बजेट पोषण कार्यक्रमका लागि छुट्याएको छ।
