यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलन जारी राख्दा यात्रुहरूले मंगलबार पनि सास्ती पाएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले आज पनि सार्वजनिक सवारी साधन चलाएका छैनन्। सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति छबुँदे सहमति भएको थियो। सरकार र यातायात व्यवसायी छलफलमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने सहमति भएको थियो। यसलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत रहेको महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए।‘संघीय सरकारसँग सहमति त भएको छ। त्यसलाई गण्डकी सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। उसले कसरी रेस्पोन्स गर्छ त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौं। अहिलेलाई बन्द यथावत् छ,’ उनले भने।यातायात व्यवसायीको आन्दोलनको असर सडकमा देखिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन नचलेपछि यात्रुहरू हिँडेरै गन्तव्य जान विवश छन्। अस्पताल जानुपर्ने बिरामी पैदलै यात्रा गरिरहेका छन्। साझा लगायत फाट्टफुट्ट चलेका सार्वजनिक सवारीले यात्रुको चाप थेग्न सकेका छैनन्। सवारी साधन कम चलेको मौका छोपेर अफलाइन राइडहरूले यात्रुहरूसँग महँगो भाडा असुल्न थालेका छन्। प्रशासनले सोमबारबाटै यसमा कडाइ गरेको भए पनि सबैतिर आँखा पुग्न सकेको छैन। यसबाट आफूहरू मर्कामा परेको यात्रुहरूले बताएका छन्। यसैबाट राहत दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले सोमबार चक्रपथ लगायत रुटमा सवारी साधन चलाएर यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सहजीकरण गरेका थिए।
सोमबार केके भएको थियो सहमति?
‘गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू यससम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको पनि सहमतिमा जनाएको छ।यस्तै सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ।‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरूमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका मुद्दा र मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानुनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरू र श्रमिक संगठनहरूका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,’ सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ।
