काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरका घटना न्यून गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन सरकारले संशोधन गर्न लागेको बताएका छन्। आइतवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय खातामा पैसा नहुँदा पनि चेक काटेर दिने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारले उक्त संशोधन गर्न लागेको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटनाहरुको अत्यधिक चाप भएकाले मुद्दा व्यवस्थापन गर्न न्याय निरुपण गर्ने निकायहरुमा समस्या भएको बताए। उनले चेक अनादरसम्बन्धी ऐनमा कडा नीति अपनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए। उनले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू रहेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको बताए। उनले सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘पछिल्ला दिन बैंकिङ कसुरका घटनाहरु बढ्दै गरेको र विशेषगरी चेक अनादरका घटनाहरुले समाजलाई आक्रान्त पारेको अवस्था दृष्टिगत गरेर बैंकिङ कसुर वा सजाय ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने महशुस गरेर सरकारले बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ संशोधन प्रस्ताव गरेको हो‚’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुटो विवरण पेश गरेर अन्य व्यक्तिहरुलाई धोका दिइ ठगेर सम्पत्ति खाने हुँदा पीडितहरु बढिरहेको अवस्था छ।’उनले चेक अनादरका विषयमा दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुटसमेत व्यवस्था गरिएको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको बताए।
