चैत ९,
काठमाडौं । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनसँगै अहिले ठूला भनिएका स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु खारेज हुने भएका छन् ।
अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १४ वटामात्र मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार भएको छ ।
काशिराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले केन्द्रमा १२ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको उपसमितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव बनाएको छ ।मन्त्रालयको संख्या १४ देखि १५ कायम गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए ।
कार्यदलले प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएपछि सामान्य मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।
१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
२. अर्थ तथा योजना मन्त्रालय
३.कानुन, न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालय
४. गृह मन्त्रालय
५.रक्षा मन्त्रालय
६. परराष्ट्र मन्त्रालय
७. सामाजिक विकास मन्त्रालय
८. जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय
९. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता हित र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१०. आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय
११.कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
१२.मानव संशाधन मन्त्रालय
१३. सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय
१४. वन भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय
उपसमितिले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसपछि वन भू(संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै उपसमितिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगलाई यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै भाषा आयोगलाई पनि निरन्तरता दिने उपसमितिको प्रस्ताव छ ।
