जम्बाला लामा-आज भोलि जनस्तरबाट सरकारका गतिविधि माथि तिव्र असन्तुष्टी बढीरहेको छ । सरकारका गलत गतिविधि माथि आमसञ्चार र जनस्तर बाट प्रश्न उठाउनु भनेको सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सचेत गराउनु हो । जनताका मुद्दालाई सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गर्दा सरकार भयवित हुने र सञ्चार माथि नै खनिने क्रम बढ्दो छ । सरकारका क्रियाकलापले गर्दा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो की घमण्डी तन्त्र भन्नेमा प्रश्न उठन् थालेको छ । सरकार किन डराई रहेको छ मिडिया देखेर ? मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको सर्वत्र विरोध पनि भईरहेको छ ।
मुख्य त प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका सभापती सेरबहादुर देउवाले नै विरोध जनाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता माथी कु भनेर । अर्थात सरकारले संविधानको भावना विपरित मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता माथि कु गर्न लागेको बताएका छन् । सरकार नियन्त्रित काउन्सिल बनाउने विधेयक आएपछी सभापती देउवाले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । उनको भनाई प्रेस स्वतन्त्रता माथिको कु. हो । यसलाई हामीले फिर्ता गराउँछौं । सभापती देउवाले भने, मौलिक अधिकार मध्ये स्वतन्त्रता को हस्तक्षेप हो । पहिलो अधिकार हो, स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन ।
यसको लागी सांसद भित्र र बाहिर देश भरीनै आन्दोलन चर्काउँछौं । लोकतन्त्रको लागी मिडिया नभई नहुने भएकाले पंचायत कालमा यसकै लागी आफुहरु लडेको देउवाले स्मरण गरेका थिए । पंचायत कालमा यो अधिकार थिएन ।यसैको लागी लड्यौ, आवश्यक पर्दा पुनः लडछौ उनले भने, अर्थात विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा आफुहरु पत्रकाहरुको पक्षमा उभिने घोषणा गरे ।
निर्वाचनको बेलामा भन्ने गर्थे सभापती देउवाले, कम्यूनिष्ट पार्टीले जितेर आयो भने अर्थात कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यहरु क्रमश खतरामा पर्नेछन भनी गरीएको आशंका सत्य हुँदै गएको जनसमुदायले ठहर गरेको छ । कम्युनिष्टबाट सरकार बनेपछी संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मुल भावना मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसाथ गर्नेछ भन्ने ठूलो अपेक्षा गलत सावित भएको काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्धारा विज्ञप्तीमा भनिएको छ की सुरुवाती वर्षमै प्रेस स्वतन्त्र विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डित ग¥यो, भने दोस्रो वर्षको सुरुवातीसँगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेको मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृंखलालाई गति दिएको छ, जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ।
संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतनत्रता मात्रै नलेखिएर पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता लेखिएको तर काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक प्रस्तावनाकै शब्द भावना र मर्मको प्रतिकुल रहेको काँग्रेस पार्टीले ठहर गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ निर्माण भएको थियो । जसको प्रस्तावनामै काउन्सिल स्वयत्त र अर्धन्यायीक संस्थाको रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरीएको थियो । तर सांसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वयत्त र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझै समाप्ती सुनिश्चित गरिएको भनी ठहर भएको छ भनी काँग्रेसको भनाई आएको छ ।
प्रश्तावित विधेयकमा उल्लेखित अध्यक्ष र सदस्यहरुको काम सन्तोषजनक नभए तत्काल हटाउन सक्ने भन्ने प्रावधान काउन्सिलले मन्त्रीको मनोविज्ञान अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत सोझै जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान राखिएकोमा पनि काग्रेसको आपत्ती भएको जनाएको छ । समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै र कुनै पनि त्रुटी हुने छैन भनेर अलौकिक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएको थियो र अर्धन्यायीक हैसियत साथ न्यायोचितको समन्वयको अभ्यास र प्रयत्न गरी आएको थियो ।
तर विधेयकले सोझै भारी अङ्गको जरिवाना तय गर्ने न्यायोचित विल्कुल छैन नै । काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ । काँग्रेसको भनाई छ र अधिनायकवाद भएको ठाउँमा मात्र प्रेसलाई सरकारले सोझै या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो पारोले नियन्त्रणमा राख्ने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै काँग्रेसले त्यस्तै बाटो हिडेर सरकार आफुलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र सरकारको दावी गर्ने कसरी हुन सक्छ भनी काँग्रेसले प्रश्न गरेको छ ।
गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना र निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै झेलनेल बोकेको, रगत बगाएको र सहादत समेत दिएको काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । आज प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता कसैको क्रिपाबाट होइन, आफ्नो समेतको योगदानले प्राप्त हो, काँग्रेसले भनेको छ । तर प्रेस सम्बन्धि कुनैपनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुनै विमर्स नगर्ने गैरजिम्मेवारी शैली मात्र होइन अधिनायक वादी प्रवृति हो भन्ने काँग्रेसले ठहर गरेको नागरिकलाई मिडियाद्धारा सूचना प्राप्त भएको छ । अन्तिममा सभापती देउवाले जय नेपाल भन्ने शब्द प्रयोग बारे संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले गरेको खण्डनको जवाफ दिइएको थियो कि जय नेपाल नभनेर के इन्डियाको र चीनको जय भन्ने ?सभापतीले भने यस्तो कुराको कुनै जवाफ हुँदैन ।
विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह
अर्थात नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडियाले मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकका प्रावधान प्रति गम्भिर असहमती राख्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको समाचारहरु व्यापक भएको छ । सोसाइटिका अध्यक्ष शुभ शंकर कडेलले गत आइतबार विज्ञप्ती जारी गरी विधेयकले संविधानमा उल्लेखितपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गरेका छन्, अध्यक्ष कणेलको भनाई ।
विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने तथा सत्ताशक्तिमा रहेको हरुको स्तुतीगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाई हो, सोसाइटीको विज्ञप्तीमा भनेको छ । अर्थात विधेयकमा भएको २५ हजार देखि १० लाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउने निश्चित रहेको सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ । त्यो मात्र यो विधेयकले सरकारलाई मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायकवादी बाटोमा जान आमसंचार सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको भनिएको यो विधेयकमा रहेको सजायका बुदाले देशलाई निरंकुशताको दिशामा फर्काउने धृष्टता गरेको पुष्टी हुन्छ, के यस्तै गणतन्त्र ल्याउन नेपाली मिडिया लडेका थिए ? नेपाल मिडिया सोसाइटीको भनाई ।
चौतर्फी प्रेस जगतले र विपक्षी दल काँग्रेस समेतले विरोध गर्दा पनि सरकारले कानमा तेल हाली नसुने जस्तो गरी पत्रकार र विपक्ष पार्टीको अपमान गर्ने होकी भन्ने जनविचारहरु पनि व्यापक भएको तात्तोनै छ । त्यसकारण हाल जनसमुदायलाई पनि सरकारको घमण्डीपनले गर्दा कतै अधिनायकवादी लदने त होइन भन्ने महसुस गरेको छ । त्यत्रो विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारका प्रवक्ता सूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटाले आँखा नै चिम्म गरी कानमा कपास राखी नसुनेको र नदेखेको जस्तो गरी बस्न मिल्छ ? जन आवाज यस्तै आएको छ । समयमा नै विचार पु¥याउन पर्छ की भन्ने जनसुझाव पनि आएको छ सरकारलाई ।
भूमाफिया र भ्रष्टाचार रोक्ला त ?
सरकारको तीनै तहमा आ–आफ्नो घमण्डीको कारणले गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार यी तीन तहमा हालै भइरहेको भ्रष्टाचारको मूल्यांकन के कती भएको भन्ने सरकार आफै नै अन्योलमा छ, भन्ने विज्ञहरुको भनाई आएको छ । जता जाउ मालपोत देखि लिएर भूमीसुधार सम्म हदभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकार हातमा हात राखी टुलुटुलु हेरी रहेको छ । यसको मतलव आफ्नो भविष्यलाई अर्थात सरकार टिकाउनको लागि मध्यनजर गरी जे जसले जे गरुन अर्थात भ्रष्टाचार गरुन जसरी हुन्छ पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने घमण्डीको कारण हो की कर्मचारी र पार्टीको कार्यकर्ताहरुदेखि डराएको हो की सरकार त्यो बुझ्न जनता खुलदुली भइरहेको छ ।
उदाहरणको लागी बालुवाटारको जग्गाको विषयलाई लिएर व्यापक भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा जानाजानी व्यक्तिको नाममा मात्रै होइन कि सरकारकै पार्टीको महानेताहरुको छोरोको नाममा भएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले निर्णय लिन नसक्नुको कारण के हो भन्ने काठमाडौं बासीको जनगुनासो आएको छ । अर्थात उनीहरु भन्छन नेपालको जुनसुकै व्यवस्था विघटन गर्नु पर्दामा हामी तिन जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र कान्तिपुर (काठमाडौं) का जनता अघि बढ्नुपर्छ । यी तिन जिल्ला एकता भएपछी राजालाई पनि लखेट्न सक्ने शक्ति छ भन्छन् । यी तिन जिल्लाले आटेको खण्डमा हाल भएको व्यवस्थालाई पनि उथलपुथल गर्न सक्नेछौं, काठमाडौं बासीको भनाई । यस्तै अवस्था र नियमहरु भै रहेको भनी आक्रोस व्यक्त गरेका छौं काठमाडौं वासी ।
अर्थात बालुवाटार विषयको मिसिलै छैन नपाउने भनेपछी के यो सरकारल भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न सक्छ ? बालुवाटारको ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्न मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालले अस्विकार गरेपछी के सरकारलाई कर्मचारीले चलाउने की सरकारले कर्मचारीलाई ? यो नै खतरा छ यो हाम्रो देशमा ।
यी अतिक्रमित जग्गामा भूमाफिया अर्थात नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल साथै भाटभटेनी सुपरमार्केटको मालिक मिन बहादुर गुरुङ्ग, एन आर एन र व्यापारीक घरानाको व्यक्तिहरुको कर्मचारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुको समेत नाम जोड्न आएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपीओलीले भन्ने गर्थे भ्रष्टचारीको जगनै भत्काउने छु । तर भूमाफियाहरुले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नै जग उडाउन लागेको होइन भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक हुन आएको छ । सरकार बेलैेमा सजक हुन नागरिकको सुझाव छ ।
-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक
