नयाँ पत्रिका
फागुन २२, काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मधेसकेन्द्रित दुई राष्ट्रिय दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले पनि समर्थन गरे । २७ फागुन ०७४ मा संसद्मा विश्वासको मत लिँदा यी दुई दलले ओलीको पक्षमा मत हालेपछि सरकारका पक्षमा दुईतिहाइ पुगेको थियो । ओलीलाई मत दिने फोरम अहिले सरकारमा सहभागी छ । अर्को दल राजपाले पनि ओलीलाई गरेको समर्थन यथावतै राखेको छ । तर, संसद्मा भने ऊ प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्छ । यसले प्रश्न उठेको छ– राजपा सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष ?
राजपा र फोरम संविधान संशोधनको मागसहित निर्वाचनमा गएका थिए । उनीहरूले सरकारलाई समर्थन गर्दाको तर्क पनि त्यही थियो– दुईतिहाइ पुग्दा संविधान संशोधन हुन्छ । तर, अहिले सरकार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको पनि छैन । अनि, राजपा सरकारलाई दिएको समर्थनबाट पछि हटेको पनि छैन । ‘राजपाले अहिले तराईमा रहेको उकुसमुकुसको अवस्थाको मध्यमार्गी धार देखाइरहेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘मधेसका मुद्दा संविधानमा समावेश गर्ने कार्यभारबाट हामी अलग छैनौँ भन्ने मधेसीजनमा स्थापित गर्न सरकारलाई समर्थन गरेर पनि ऊ प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ ।’ राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो भने सरकारलाई दिएको मतलाई ‘नैतिक समर्थन’ मात्रै भन्छन् । ‘हामी सरकारी पक्ष होइनौँ,’ महतोले नयाँ पत्रिकालाई भने, ‘बाहिरबाट समर्थन गर्नेलाई सत्तापक्ष मानिँदैन । संसद्मा त हामी प्रतिपक्ष बेन्चमै बस्छौँ ।’
