नयाँ पत्रिका दैनिक- मंसिर १६,
काठमाडौं । आफ्नो होटेलपरिसरमा सञ्चालित क्यासिनोले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि प्रकारको राजस्व नतिरेमा सम्बन्धित होटेलले बेहोर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । सरकारले पहिलोपटक क्यासिनोलाई समेत ऐनमा समेटेर नयाँ ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय पर्यटन विधेयक, २०७५’ संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले ४० वर्षपछि पुरानो पर्यटन ऐन विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । अहिले पर्यटन ऐन २०३५ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐन ५ पटक संशोधन भइसकेको छ ।
अहिले देशभर सञ्चालित क्यासिनोहरूको क्यासिनो नियमावली २०७० मार्फत नियमन भइरहेको छ । पछिल्लो समय क्यासिनोले नियमसंगत राज्यलाई कर तिर्न नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता छ । अझ कतिपय क्यासिनो अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालन हुने तर सरकारी रोयल्टी भने नतिर्ने प्रवृत्ति छ । प्रस्तावित पर्यटन ऐनअनुसार अब पाँचतारे होटेल या लक्जरी रिसोर्ट एरियामा क्यासिनो सञ्चालन हुनेछन् । ती क्यासिनोले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरे त्यसको जिम्मेवार होटेल हुनेसम्बन्धी सम्झौता क्यासिनो र होटेल सञ्चालकबीच भएपछि मात्र सरकारले क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिनेछ ।
आधुनिक मेसिन र उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने क्यासिनोका हकमा चारतारे होटेल भए पनि हुने ऐनको प्रस्ताव छ । नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्र सबै क्यासिनोले ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्छ । त्यसरी इजाजत नलिए सञ्चालन अनुमति पाउनेछैनन् । यस सम्बन्धमा विवाद उठे मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रालयले गरेको छ ।
वार्षिक गुणस्तर नाप्नुपर्ने
प्रस्तावित ऐनअनुसार सबै प्रकारका होटेल तथा रिसोर्टले वर्षको एकपटक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्यपदार्थको गुणस्तर मापन गराउनुपर्नेछ ।
पर्वतारोहणमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको छुट्टै शुल्क
प्रस्तावित पर्यटन ऐनले पर्वतारोहणमा जाने टोलीबाट अब धरौटीको सट्टा निश्चित शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले लामो समयदेखि यो माग गर्दै आएका थिए । यस्तो शुल्क नेपाल पर्यटन बोर्डले उठाउने र हिमालमा हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम खरिद प्रक्रियाअनुसार कम्पनी छनोट गरी उसलाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साहसिक पर्यटन प्रदेशमातहत
पर्यटन ऐनको प्रस्तावअनुसार साहसिक पर्यटकीय प्रडक्टहरू प्रदेशमातहत दर्ता हुनेछन् । जलयात्रा, प्याराग्लाइडिङ, बेलुनिङ, क्यानोनिङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, बर्डवाचिङ, स्काई डाइभ, जिप फ्लायर, बन्जी जम्पिङलगायत मनोरञ्जनात्मक र साहसिक खेल व्यवसाय प्रदेशमा दर्ता हुने प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले केबुलकार भने विगतमा जस्तै आफूमातहत हुने माग गरेको छ । अहिले केबुलकारलाई भौतिक मन्त्रालयले नियमन गरिरहेको छ ।
पर्यटन बोर्डको आम्दानीको ५ प्रतिशत पर्यटक सुरक्षा कोषमा
पर्यटन बोर्डले हरेक वर्ष गर्ने आम्दानीको ५ प्रतिशत राख्ने गरी पर्यटक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको छ । यो कोष पर्यटकको खोज, उद्धार, उपचार तथा संकटको समयमा उचित व्यवस्थापन गर्न प्रयोग हुनेछ ।
