नयाँ पत्रिका दैनिक- साउन १८,
काठमाडौं । सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा पहिलोपटक मतदान, जोशीलाई सबैभन्दा कम मत प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको चार वर्ष मात्र भएको छ । जोशीसहितको नाममा १२ जेठ ०७१ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएको थियो र उनीहरूलाई न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर पहिलोपटक मतदानसमेत भएको थियो । तत्कालीन समितिका ६७ सभासद्मध्ये दीपकराज जोशीविरुद्ध २५ र चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २४ मत परेको थियो । तर, उनीहरूलाई हटाउने सांसद अल्पमतमा परेकाले जोशी र राणा न्यायाधीशमा नियुक्त हुने बाटो खुलेको थियो ।
गाँजा तस्करी र बालिका बलात्कारमा जोशीको फैसला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको प्रश्न
गाँजा तस्करी मुद्दा
१५ किलो गाँजा तस्करीसम्बन्धी मुुद्दामा ०५४ भदौमा जिल्ला अदालत झापाले हर्कबहादुर लिम्बूलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । मुद्दा पुनरावेदन अदालत इलाम पुग्यो । ०५५ मा पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र विश्वनाथ जोशीले अभियुक्तलाई सफाइ दिए । विनाप्रमाण सफाइ दिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीले ११ चैत ०६१ मा जोशीद्वयको ‘कार्यक्षमता’मा प्रश्न उठाएका थिए । र, उनीहरूले न्यायपरिषद्ले फैसला अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए । यसरी पुनरावेदनको पैmसलामाथि सर्वोच्चले अनुसन्धान गरेर न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न उठाएको थियो । तिनै न्यायाधीश अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।
थारू बालिका बलात्कार मुद्दा
कैलालीको मसुरियामा एउटी थारू बालिका बलात्कृत भएको मुद्दाको पैmसलामा पनि जोशी विवादित भएका थिए । सुस्त मनस्थितिकी ती बालिकालाई बसभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा हरि चौधरी, विवेक शाही, किरण चौधरी र जीवन थापालाई पक्राउ गरिएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो । तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशी धनगढीमा झरेर स्थलगत सुनुवाइका क्रममा विवेक शाहीलाई २० हजार धरौटीमा छाडिदिए । किरण चौधरीलाई पनि थुनामुुक्त गरिदिए । तर, जोशीले गरेको फैसलाले पीडितलाई अन्याय भएको भन्दै पुनरावेदन अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।
